मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने एक उच्च स्तरीय बैठक में बिजली विकास विभाग के अधिकारियों को बिजली के उपकरणों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु बड़े पैमाने पर अभियान चलाने के लिए कहा।
डॉ. मेहता ने लोगों को एसी, वॉटर हीटर, रूम हीटर जैसे विभिन्न बिजली के उपकरणों द्वारा बिजली की खपत के बारे में पूरी तरह से परिचित कराने का आह्वान किया ताकि वे लागत के बारे में जागरूक हो सकें और इन गैजेट्स का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकें।
मुख्य सचिव ने कहा कि बिजली खरीद पर सालाना 3500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होता है और प्रत्येक बीतते साल में पिछली देनदारियां बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने दोहराया कि ये संसाधन हमारे लोगों के हैं और युवाओं के लिए नौकरियों के सृजन या जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए अन्य कल्याणकारी उपायों में इसका बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए और बड़े पैमाने पर आउटरीच अभियान के माध्यम से लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यूटी में समग्र एटी एंड सी हानियों को 20 प्रतिषत से कम पर लाया जाना चाहिए। उन्होंने उपभोक्ताओं की बिलिंग से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक उचित तंत्र होने पर जोर दिया। उन्होंने मांग पक्ष प्रबंधन के लिए बिजली विभागवार लक्ष्य तय करने को कहा।
उन्होंने वितरण घाटे को कम करने और बिजली कनेक्शनों की मीटरिंग के लिए बेहतर प्रवर्तन पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने फ्लैट दरों को कम आकर्षक बनाने पर भी जोर दिया ताकि लोग अपने बिजली कनेक्शनों की मीटरिंग पर स्विच करना पसंद करें।
उन्होंने कहा कि नया मंत्र 100 प्रतिशत भुगतान और 100 प्रतिशत बिजली होना चाहिए। जो लोग नियमित रूप से अपना बकाया चुकाते हैं, उन्हें चैबीसों घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान की जानी चाहिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि यूटी के सभी शहरी क्षेत्रों की स्मार्ट मीटरिंग इस साल अगस्त तक पूरी कर ली जानी चाहिए।
उन्होंने उपभोक्ताओं की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सर्किल में समर्पित प्रवर्तन दल स्थापित करने को कहा। प्रधान सचिव, पीडीडी, राजेश प्रसाद ने अपनी प्रस्तुति में कहा कि विभाग ने आने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान एटीएंडसी घाटे को मौजूदा 49 प्रतिषत से घटाकर 41 प्रतिषत करने की योजना तैयार की है, जिसे वित्तीय वर्ष 2025-26 तक घटाकर 20 प्रतिषत कर दिया जाएगा।
उन्होंने बैठक को आगे अवगत करवाया कि विभाग ने यूटी में 166134 निरीक्षण किए हैं, जिससे 15.03 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है और इस साल फरवरी तक दोषी ग्राहकों के 133534 कनेक्शन काटे गए हैं। इसके अलावा विभाग ने घरेलू और वाणिज्यिक दोनों उपभोक्ताओं से बकाया के रूप में 54.92 करोड़ रुपये की वसूली की है।
जहां तक वितरण प्रणाली में दक्षता लाने का संबंध है, विभाग 1046.71 करोड़ रुपये के स्मार्ट मीटर स्थापित करने और अन्य कार्य करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 5641 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को लागू करने जा रहा है। घाटा कम करने का काम 4595.20 करोड़ रुपये का है।
इन परियोजनाओं के पूरा होने से एटीएंडसी के नुकसान में काफी कमी आएगी, जिससे विभाग को जम्मू-कश्मीर में उपभोक्ताओं को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध होगी। बैठक में मुख्य अभियंताओं और विभाग के अन्य संबंधित अधिकारियों के अलावा केपीडीसीएल और जेपीडीसीएल के एमडी शामिल थे।