जिला विकास आयुक्त विशेष महाजन ने जम्मू-कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक पर चर्चा करने के लिए जिला और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों में दक्षता में सुधार के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा सूचकांक की निगरानी की जा रही है। 2022-23 के लिए, 58 संकेतक और 116 डेटा मदों को अंतिम रूप दिया गया है और सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
सभी संबंधित जिला और क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विस्तार से चर्चा की गई। संबंधित क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करते हुए, डीडीसी ने कहा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं जिन पर किसानों को अधिकतम लाभ के लिए ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
मानव संसाधन प्रबंधन की समीक्षा की गई और मुख्य शिक्षा अधिकारी को स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को स्कूल में वापस लाने के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य, समाज कल्याण, सार्वजनिक अवसंरचना और अन्य क्षेत्रों की भी समीक्षा की गई।डीडीसी डोडा ने बैठक के दौरान आकांक्षी पंचायत विकास कार्यक्रम पर भी चर्चा की।
एपीडीपी पहल का उद्देश्य चल रही विभिन्न जिला/संघ शासित प्रदेशों की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों के अभिसरण के माध्यम से महत्वाकांक्षी पंचायतों का विकास करना है।एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुरूप, जम्मू और कश्मीर ने एपीडीपी को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में सबसे पिछड़ी पंचायतों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार सुनिश्चित करना है।
कृषि और संबद्ध गतिविधियों सहित 9 क्षेत्रों में कुल 100 मापने योग्य संकेतकों की पहचान की गई है, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, ग्रामीण विकास और स्वच्छता, लाभार्थी उन्मुख योजनाएं, कौशल विकास, बुनियादी ढांचा, पर्यावरण और सुशासन आदि षामिल हैं।बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अब्दुल कयूम, एडीडीसी डोडा प्राण सिंह, मुख्य योजना अधिकारी/जिला सांख्यिकी एवं मूल्यांकन अधिकारी, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी व अधीक्षण अभियंता के अतिरिक्त अन्य जिला अधिकारी शामिल हुए।