Wednesday, 29 May 2024

 

 

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असम में परिसीमन की कवायद कब पूरी होगी, कोई जानकारी नहीं : हिमंत बिस्वा सरमा

Himanta Biswa Sarma, Guwahati, Assam, Chief Minister of Assam, BJP, Bharatiya Janata Party, BJP Assam
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5 Dariya News

असम , 20 Mar 2023

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि उनके प्रशासन को राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राज्य विधानसभा में बोलते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि विपक्ष चुनाव आयोग से प्रक्रिया के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, जब टीम अगले सप्ताह राज्य का दौरा करेगी। 

उन्होंने कहा, चूंकि हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं, इसलिए राज्य प्रशासन यह नहीं कह सकता कि यह कब तक पूरा होगा। चुनाव आयोग इसके लिए नोडल एजेंसी है। असम में परिसीमन की प्रक्रिया इस साल एक जनवरी को शुरू हुई थी।

कांग्रेस विधायक रेकीबुद्दीन अहमद ने परिसीमन प्रक्रिया के बारे में सवाल किया, तो सरमा ने जवाब दिया: हमारा काम केवल चुनाव आयोग को डेटा की आपूर्ति करना है। असम में परिसीमन पिछले कई वर्षों से रुका हुआ था लेकिन सरमा ने दावा किया कि नागरिकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री (एनआरसी) को अपडेट करने के कारण राज्य में परिसीमन स्थिर नहीं हुआ है। 

उन्होंने कहा, परिसीमन पैनल को तत्कालीन कांग्रेस सरकार से पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि कानून और व्यवस्था की मौजूदा स्थिति में प्रक्रिया को पूरा करना संभव नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या यह अभी किया जा सकता है, हमने उत्तर दिया कि स्थिति में सुधार हुआ है। 

सरमा ने विधायकों से आग्रह किया कि परिसीमन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कौन से इलाकों को हटा दिया जाएगा, इस बारे में धारणा किए बिना अपने जिले में सभी इलाकों के लिए समान रूप से वकालत करते रहें। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की पूरी पीठ राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगी। 

वह यहां आ रहे हैं। मैं सभी से किसी भी चिंता को सामने लाने के लिए कहता हूं ताकि उन्हें स्पष्ट किया जा सके। कांग्रेस विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने सरमा से पूछा कि चुनाव आयोग की परिसीमन अधिसूचना के तुरंत बाद राज्य में चार जिलों को विलय करने की इतनी जल्दी क्यों थी। 

सरमा ने कहा कि चुनाव आयोग ने 27 दिसंबर को अधिसूचना जारी की थी और यह एक जनवरी से लागू हुई। यह अवधि प्रदान की गई थी ताकि राज्य सरकार प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिले की सीमाओं में समायोजन कर सके।

 

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