आम आदमी पार्टी ने नगर निगम (एमसी) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मेयर अनूप गुप्ता पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने भाजपा कई वरिष्ठ नेताओं और शीर्ष एमसी अधिकारियों की करोड़ों रुपए के पार्किंग घोटाले में संलिप्तता का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की है।
मंगलवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित और भाजपा नेताओं पर भाजपा शासित नगर निगम में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
उनके साथ के साथ आप के वरिष्ठ नेता प्रदीप छाबड़ा, विरोधी दल के नेता दमनप्रीत सिंह और आप पार्षद भी मौजूद थे।पुरोहित पर भाजपा के इशारों पर नाचने का आरोप लगाते हुए कंग ने कहा कि उन्होंने नगर निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और भाजपा के भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण दिया है।
दूसरी ओर वह पंजाब सरकार के दिन-प्रतिदिन के मामलों में बाधा डालने के लिए जोर-शोर से हस्तक्षेप करते हैं। वहीं प्रदीप छाबड़ा ने शहर में 57 पेड पार्किंग स्थल चलाने के लिए 1.65 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के मामले में चंडीगढ़ नगर निगम और पुलिस पर पाश्चात्य एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संजय शर्मा की तीन दिनों तक गिरफ्तारी का खुलासा नहीं करने पर सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी घोटाले में शामिल अपने नेताओं और अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की पार्किंग 4-5 करोड़ की है।उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले एक फर्म मैसर्स आर्य टोल एंड सेलवेल कंपनी ने निगम के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर नगर निगम से करोड़ों की ठगी की थी लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
चंडीगढ़ नगर निगम में विपक्ष के नेता पार्षद दमनप्रीत सिंह ने कहा कि आप के सभी नगर निगमों ने चंडीगढ़ के महापौर अनूप गुप्ता के समक्ष एक ज्ञापन भी सौंपा है जिसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहन चर्चा के लिए सदन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम चंडीगढ़ भ्रष्टाचार और पेड पार्किंग ठेकेदार द्वारा की गई धोखाधड़ी, एसडीई और जेई को रिश्वत देने का दावा करने वाले पानी के मीटर रीडर के ऑडियो, रोजगार पत्र जारी करने,लायंस कंपनी द्वारा अनियमितता और आउटसोर्सिंग ठेकेदारों के खिलाफ शिकायतों के विवाद में फंस गया है।
निगम को दोषी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की भी मांग की कि अधिनियम के अनुसार हर महीने पूरे एजेंडे के साथ कम से कम एक सदन की बैठक ठीक से आयोजित की जाए, मार्च के महीने में बैठक अनिवार्य रूप से बुलाई जानी चाहिए।