उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु भूमि के हस्तांतरण के लिए विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता और उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. मनदीप कुमार भंडारी ने भाग लिया।
प्रशासनिक परिषद ने विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने हेतु विद्युत विकास विभाग के पक्ष में भूमि हस्तांतरित की। 315 एमवीए, 220/132 केवी जीआईएस ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु गांव पोहरुपेठ, तहसील लंगेट, जिला कुपवाड़ा में स्थित 42 कनाल 15 मरला भूमि, पुलवामा जिले में नये 33/11 केवी सब-स्टेशन के निर्माण हेतु गांव नूरपोरा, तहसील अवंतीपोरा जिला पुलवामा में स्थित 02 कनाल भूमि और 3.15 एमवीए, 33/11 केवी रिसिविंग स्टेषन के निर्माण हेतु गांव ओडिना, तहसील सुंबल, जिला बांदीपोरा में स्थित 01 कनाल 10 मरला भूमि को स्थानांतरित कर दिया है ताकि पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवास को बिजली प्रदान की जा सके।
इसके अलावा, प्रषासनिक परिशद ने माननीय प्रधान मंत्री पैकेज के तहत नियुक्त कश्मीरी प्रवासी सरकारी कर्मचारियों के लिए जिला श्रीनगर और अनंतनाग में पारगमन आवासों के निर्माण हेतु आपदा प्रबंधन राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग के पक्ष में 80 कनाल 04 मरला (जिला श्रीनगर में 20 कनाल और गाँव रनबीरपोरा, जिला अनंतनाग में 60 कनाल 04 मरला) भूमि को स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया।