पंजाब सरकार की तरफ से समूह विभागों को पत्र जारी करके हिदायतें की गई हैं कि कोई भी अधिकारी समर्थ अधिकारी की मंजूरी के बिना अपना हैडक्वाटर नहीं छोड़ेगा जिससे सार्वजनिक काम काम प्रभावित न हो। यह बात शासन सुधार मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने आज पंजाब विधान सभा के बजट सैशन के दौरान विधायक दिनेश कुमार चड्ढा की तरफ से लाए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुये कही।
विधायक की तरफ से ध्यान दिलाया गया कि पिछले लम्बे समय से सरकारी प्रशासनिक अफ़सर अपने स्टेशन पर रहने की बजाय शाम 5 बजे के बाद चंडीगढ़, मोहाली या अन्य स्थानों पर अपने घरों में पहुँच जाते हैं, जिससे सार्वजनिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित होता है।
इसलिए इस सम्बन्धी ज़रूरी आदेश जारी किये जाएँ कि सभी अफ़सर अपने स्टेशन पर ही रहें। शासन सुधार मंत्री मीत हेयर ने कहा कि विधायक द्वारा प्रकट किये विषय की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का नारा है, ‘लोगों की सरकार लोगों के द्वार’।
इस नारे को व्यवहारिक रूप देते हुये मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आम राज प्रबंध विभाग की तरफ से इस सम्बन्धी बाकायदा पत्र जारी कर दिया गया है। मीत हेयर ने आगे कहा कि राज्य सरकार की तरफ से पिछले थोड़े समय में 26000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ दीं हैं।
उन्होंने कहा कि इससे जहाँ नौजवानों को रोज़गार मिला वहीं लोगों को बेहतर नागरिक सेवाएं मिलने लगीं। उन्होंने साथ ही नये भर्ती सरकारी कर्मचारियों को सलाह देते हुये कहा कि वह आम लोगों के टैक्स के पैसे के साथ भर्ती किये गए हैं, इसलिए बदलियां करवाने के लिए सिफ़ारिशें न करें। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण रुझान है क्योंकि राज्य के हर क्षेत्र, जिले को सरकारी सेवाओं की ज़रूरत है। चाहे वह सरहदी क्षेत्र हो या पिछड़ा क्षेत्र हो।