पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने महाराष्ट्र के पुणे में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा सामाजिक न्याय सम्बन्धी आयोजित की गई दो दिवसीय वर्कशॉप में हिस्सा लिया। यह वर्कशॉप तारीख़ 28 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित की गई है। इस दो दिवसीय वर्कशॉप में भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग-अलग मंत्री एवं अधिकारी शामिल हुए।
वर्कशॉप को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग एक ऐसा विभाग है जो समाज के अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को समय-समय पर न्याय देता रहा है और उनके अधिकारों की लगातार पारदर्शिता के साथ रक्षा करता रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की संख्या 32 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई नीतियों को पंजाब सरकार द्वारा पूरी पारदर्शिता से लागू किया जा रहा है। जिससे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने में काफ़ी मदद मिली है।
मंत्री ने कहा कि पंजाब में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और अल्पसंख्यक वर्ग का शैक्षिक, सामाजिक एवं अल्पसंख्यक वर्ग का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की गई हैं।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा पंजाब राज्य को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को बेहतर ढंग से लागू करने वाले देश के पहले पाँच राज्यों में स्थान दिया गया है। कैबिनेट मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राज्य में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कम आमदनी वाले परिवार से सम्बन्धित दो लड़कियों के विवाह के लिए 51,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब के 17 जि़लों में डॉ. बी.आर अम्बेडकर भवन स्थापित किए गए हैं, जो अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और अन्य गरीब वर्ग के लोगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एक छत के नीचे ज्यादातर सुविधाएँ मुहैया करवाई जाती हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि डॉ. बी.आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एंड कोर्सेज़ इंस्टीट्यूट, एसएएस नगर (मोहाली) में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को आई.ए.एस, पी.सी.एस. और बैंक पी.ओ के प्रीलिमनरी एग्ज़ामीनेशन के लिए कोचिंग दी जाती है।
उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर भवन मोहाली को स्थापित करने के लिए लगभग 45 करोड़ की ज़रूरत है। उन्होंने भारत सरकार से इसके लिए 50 प्रतिशत अनुदान की माँग की, जिससे अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।