राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि संसदीय प्रणाली में बहस की सामग्री और गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए और साथ ही हमें विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर आम सहमति बनाने की जरूरत है। इटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अनुशासन और मर्यादा संसदीय प्रणाली की पहचान है।
उन्होंने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अत्यधिक सम्मान बनाए रखने के लिए विधानसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों की सराहना की। मुर्मू ने कहा कि आज के दौर में पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन गंभीर मुद्दे हैं और इन चिंताओं का समाधान जल्द खोजा जाना चाहिए।
राष्ट्रपति ने इस बात पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, "अरुणाचल प्रदेश जैसे भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य के लिए ये मामले और अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।" उन्होंने कहा, "अरुणाचल प्रदेश ने पक्के घोषणा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने का संकल्प लिया है और अन्य राज्य भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए इस मॉडल को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।"
राष्ट्रपति ने 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत 'ई-विधान' - कागज रहित डिजिटल यात्रा को लागू करने के लिए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा प्राधिकरण की सराहना की। राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए असेंबली लाइब्रेरी तक नि:शुल्क पहुंच उपलब्ध है।
उन्होंने यह भी कहा कि 'अपनी सभा को जानो' पहल के तहत, विधानसभा समय-समय पर छात्रों को विधायी कामकाज से परिचित कराने के लिए आमंत्रित करती है। राष्ट्रपति ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा समेत सभी राज्य विधानसभाओं और लोगों के प्रतिनिधित्व के अन्य संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा, "अरुणाचल प्रदेश के जनप्रतिनिधि के रूप में इस विधानसभा के सदस्यों को राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं की समृद्धि को बनाए रखते हुए सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।"