मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को स्थानीय नगरीय निकायों के दायरे में आने वाली आंतरिक सड़कों के कायाकल्प के लिए धन उपलब्ध कराने की एक और योजना पेश की। सरकार ने राज्य के 413 नगरीय निकायों की सड़कों के कायाकल्प अभियान के लिए 750 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है और सोमवार को प्रदेश के 413 नगरीय निकायों को 350 करोड़ रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित की गई।
चौहान ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान राशि का हस्तांतरण करते हुए दावा किया कि पहली बार राज्य सरकार अपने बजट से नगरीय निकायों को सड़कों के रख-रखाव के लिये धनराशि उपलब्ध करा रही है। चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आंतरिक सड़कों के कायाकल्प अभियान की शुरुआत नगरीय निकायों के पास सड़कों के रख-रखाव के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी, जिसके कारण नगरीय निकायों को धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
इस बीच, उन्होंने यह भी कहा कि नागरिक निकायों को अपने दम पर वित्तीय संसाधन विकसित करने के लिए पहल करनी होगी।
मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए नगरीय निकायों के अधिकारियों को अवैध कॉलोनियों को समय सीमा के भीतर वैध करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए।चौहान ने कहा, "यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य में कोई भी नई अवैध कॉलोनी नहीं बनने दी जाएगी।
पुरानी कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और निर्माण की किसी भी संभावना को समाप्त करना नगरीय निकायों की जिम्मेदारी है। उनके क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां हों, तो उन्हें तुरंत हटा दें।"कायाकल्प अभियान में नगरीय निकायों की सड़कों के उन्नयन के लिए जनसंख्या के वर्ग के आधार पर राशि आवंटित की गई।
दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 25 करोड़ रुपये और 2-10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 7 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। साथ ही, 1-2 लाख की आबादी वाले शहरों के लिए 3 करोड़ रुपये, जबकि 50 लाख की आबादी वाले कैटरिंग आबादी के लिए 2 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं।