इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ कानून पारित किए हैं, जिसे उन्होंने जटिल कानूनी मुद्दा बताया। प्रश्नकाल के दौरान ऑनलाइन जुए से संबंधित मुद्दों पर सवालों का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा, "17 राज्यों ने सार्वजनिक जुआ अधिनियम में संशोधन किया है और ऑनलाइन जुए के खिलाफ कानून बनाए हैं।
हमें एक आम सहमति पर पहुंचना चाहिए और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय अधिनियम बनाना चाहिए।"मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग और जुए के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित है।उन्होंने आगे कहा, "यह एक जटिल कानूनी मुद्दा है।
जैसा कि राज्य सरकारों के साथ हमारी सहमति है, केंद्र ऑनलाइन गेमिंग और जुए को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम लेकर आएगा। इसके लिए पहले आम सहमति बनाना और फिर संसद में आना महत्वपूर्ण है।"