मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने आज एनसीओआरडी की चैथी यूटी स्तरीय शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता की और यहां नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने हेतु जम्मू-कश्मीर में चल रही सभी गतिविधियों की गहन समीक्षा की।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, डीजीपी, जम्मू-कश्मीर, प्रमुख सचिव, शिक्षा, संभागीय आयुक्त कश्मीर, एडीजीपी, कश्मीर/जम्मू, आयुक्त सचिव वन, आयुक्त सचिव समाज कल्याण, सचिव स्वास्थ्य, निदेशक सूचना और जनसंपर्क, आबकारी आयुक्त, राज्य औषधि नियंत्रक, जोनल निदेशक, एनसीबी जम्मू, एसएसपी, एएनटीएफ और सभी उपायुक्तों और जिला एसपी ने व्यक्तिगत रूप से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
डॉ. मेहता ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के शिकार लोग सामान्य जीवन जीने के लिए मदद और हर संभव सहायता के पात्र हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नशे के खिलाफ चल रही जंग पर कोई ढिलाई न दिखाते हुए इसके पीड़ितों के पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जाए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नशीले पदार्थों के शिकार लोगों के पुनर्वास हेतु पीआरआई के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों को शामिल करने के साथ-साथ नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जनता विशेष रूप से युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज से इस प्लेग को जड़ से खत्म करना हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. मेहता ने अधिकारियों को विभिन्न विभागों और हितधारकों के बीच समन्वय और तालमेल बनाए रखने के लिए कहा ताकि यह बुराई यूटी से पूरी तरह से समाप्त हो जाए।
उन्होंने पीड़ितों के परामर्श और उचित पुनर्वास हेतु टेली मानस हेल्पलाइन के तहत गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सचिव स्वास्थ्य पर जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को टेली मानस हेल्पलाइन नंबर 14416 के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ उसी पहल के तहत व्हाट्सएप हेल्पलाइन स्थापित करने का भी निर्देश दिया।
टेली मानस हेल्पलाइन को लोकप्रिय बनाने हेतु अधिकारियों का आह्वान करते हुए, डॉ. मेहता ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को टेली मानस को शिक्षण संस्थानों के छात्रों के बीच लोकप्रिय बनाने की सलाह दी, ताकि इसका लाभ उठाया जा सके।
उन्होंने आगे छात्रों को सुबह की प्रार्थना के दौरान नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ माता-पिता-शिक्षक बैठकों के दौरान इसके लक्षणों पर चर्चा करने के लिए कहा ताकि वे अपने बच्चों पर कड़ी नजर रख सकें।
इस खतरे से निपटने हेतु उचित सतर्कता और निगरानी की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मुख्य सचिव ने उपायुक्तों और एसएसपी को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों में मादक पदार्थों के व्यापार में शामिल हॉटस्पॉट क्षेत्रों की निगरानी करें और उस पर आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई करें।
उन्होंने उन्हें फार्मेसियों की निगरानी करने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें अधिकृत चिकित्सकों के पर्चे के बिना दवाओं की बिक्री में शामिल पाए गए फार्मेसियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा।
इस बुराई से निपटने के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के उपायों की समीक्षा करते हुए, डॉ. मेहता ने अधिकारियों से एनडीपीएस अधिनियम के तहत सजा दरों के संबंध में जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण करने और इन मामलों की जांच के दौरान गैर-प्रदर्शन के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आह्वान किया।
उन्होंने ‘नषे के खिलाफ युद्ध‘ में सभी हितधारकों को शामिल करने के अलावा एफआईआर को सजा में बदलने की दर बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर में इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में सभी उपायुक्तों और एसएसपी से जानकारी मांगी।
उन्होंने उपायुक्तों को जिला एनसीओआरडी समितियों द्वारा बिना किसी चूक के मासिक बैठकें आयोजित करने और राष्ट्रीय एनसीओआरडी पोर्टल पर इसके डेटा को अपडेट करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने ड्रग पेडलिंग या वर्जित पदार्थों की तस्करी के लिए हमारे हवाई अड्डों की निगरानी के लिए ड्रग कंट्रोल विभाग की विशेष टीम गठित करने के लिए कहा।
इससे पहले बैठक में, जम्मू-कश्मीर में नशीली दवाओं के परिदृश्य और नशीली दवाओं के खतरे का मुकाबला करने की चुनौतियों और इस समस्या से लड़ने के लिए सभी हितधारकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत की गई।
बैठक में बताया गया कि कश्मीर संभाग में पीआईटीएनडीपीएस के तहत कुल 159 नशा तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जबकि जम्मू संभाग में 2022 के दौरान 43 नशा तस्करों को हिरासत में लिया गया है। इस अवैध कारोबार में कुल 1850 एफआईआर दर्ज की गई हैं जबकि 2756 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
इसके अलावा 2022 के दौरान, 240 किलो हेरोइन, 498 किलो चरस, 249 किलो गांजा, और 178677 अनुसूचित दवाओं के कैप/बोतलें/टैब पूरे जम्मू-कश्मीर में जब्त किए गए हैं।