मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रवासी पंजाबियों के मसलों को हल करने के लिए कारगर कदम उठा रही है, यह जानकारी देते हुए राज्य के एन.आर.आई. मंत्री स. कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि पंजाब की नई एन.आर.आई. नीति 28 फरवरी, 2023 तक तैयार कर ली जाएगी।
आज यहाँ पंजाब भवन में डी.जी.पी. पंजाब श्री गौरव यादव, एन.आर.आई. मामलों के प्रमुख सचिव श्री जे.एम. बालामुरगन, ए.डी.जी.पी. एन.आर.आई. मामले श्री प्रवीन कुमार सिन्हा, विशेष सचिव गृह श्री वरिन्दर कुमार, विशेष सचिव एन.आर.आई. श्रीमति कमलजीत कौर बराड़ और विशेष सचिव एन.आर.आई. स. परमजीत सिंह के साथ बैठक के बाद में स. धालीवाल ने बताया कि जालंधर, एस.ए.एस. नगर, लुधियाना, मोगा और अमृतसर में किए गए ‘मिलनी समागमों’ के दौरान 606 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
उन्होंने बताया कि इनमें से 40 प्रतिशत भाव 250 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि बकाया मामलों का समाधान जल्द ही किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर शिकायतें राजस्व और पुलिस विभाग से सम्बन्धित हैं, जबकि 20 प्रतिशत शिकायतें पहले ही अलग-अलग अदालतों में सुनवाई अधीन हैं।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों से सम्बन्धित मामलों के जल्द समाधान के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने सम्बन्धी कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अमृतसर, मोगा, लुधियाना, एस.बी.एस. नगर और पटियाला में यह नई विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि इन अदालतों में विशेष जज के अलावा स्टाफ और एन.आर.आई. थानों के लिए अलग पद सृजन करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री पंजाब को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि जालंधर में पहले ही एन.आर.आई. विशेष अदालत चल रही है।स. धालीवाल ने बताया कि डी.जी.पी. गौरव यादव ने आज आश्वासन दिया है कि 15 एन.आर.आई. थानों की कायाकल्प करने के लिए 30 लाख रुपए के फंड जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य पुलिस प्रमुख ने एन.आर.आई. पुलिस थानों में पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए भी सहमति दे दी है, जिसमें 75 पुलिस कर्मचारी तुरंत और 75 कर्मचारी मार्च 2023 तक इन विशेष थानों में तैनात कर दिए जाएंगे।
स. धालीवाल ने आगे बताया कि प्रवासी पंजाबियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए डी.जी.पी. पंजाब सभी जि़लों के पुलिस प्रमुखों को एक पत्र भी लिखेंगे, जिसमें संबंधितों के मसले जल्द हल करने के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जि़ला पुलिस प्रमुख, पुलिस से सम्बन्धित सभी मसलों की रिपोर्ट ए.डी.जी.पी. एन.आर.आई. को भेजना सुनिश्चित बनाएंगे।