उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने आज नागरिक सचिवालय में कश्मीर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों के जन प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान, प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों ने सलाहकार को अपने क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों और मांगों के बारे में जानकारी दी और इसके निवारण की मांग की।
सलाहकार भटनागर ने जानकारी दी कि जनता की चिंताओं और शिकायतों का समय पर और प्रभावी तरीके से समाधान एलजी के नेतृत्व वाले वर्तमान प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू-कश्मीर में निर्बाध और एकीकृत सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने वाली एक नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली स्थापित की गई है।
बातचीत के दौरान, जम्मू-कश्मीर एससी/एसटी/ओबीसी विकास निगम के आकस्मिक श्रमिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सलाहकार से भेंट की और उन्हें निगम में उनके मानव संसाधन विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों से अवगत करवाया। इसी तरह, जम्मू और कश्मीर ड्रग इंस्पेक्टर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी सलाहकार भटनागर से भेंट की और विभिन्न मुद्दों को सलाहकार के ध्यान में लाया।
उन्होंने करियर में प्रगति के अवसरों के लिए अनुरोध किया और अपने कार्यक्षेत्र के संबंध में कुछ मुद्दों को भी उठाया। इसी तरह, जम्मू-कश्मीर डेंटल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी सलाहकार भटनागर से भेंट की और बीडीएस डॉक्टरों के लिए पदों के सृजन और पदोन्नति के अवसरों का मुद्दा उठाया।
उन्होंने पंजीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरल बनाने की मांग की। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर वन विभाग के कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी सलाहकार से भेंट की और उन्हें उनकी सेवा के मुद्दों से अवगत करवाया। उन्होंने डीपीसी के समय पर संचालन और उनके लंबित सेवा मुद्दों के शीघ्र निवारण की मांग की।
इसी तरह, आईटीआई के दो प्राचार्यों ने भी सलाहकार भटनागर से भेंट की और कई मुद्दों को उनके संज्ञान में लाया। जम्मू और कश्मीर पुलिस (दूरसंचार) के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी सलाहकार भटनागर से मुलाकात की और उन्हें उनके सेवा मामलों के संबंध में सामने आए विभिन्न मुद्दों से अवगत करवाया।
इन प्रतिनिधिमंडलों के अलावा, कश्मीर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कुपवाड़ा, बारामूला, सोपोर, बडगाम, कुलगाम, अनंतनाग और अन्य क्षेत्रों के कई व्यक्तियों ने भी सलाहकार से भेंट की और उनके ध्यान में कई विकास संबंधी मुद्दों को लाया और उसी के तत्काल निवारण की मांग की।
सलाहकार ने इन सार्वजनिक प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हुए आश्वासन दिया कि उनके सभी वास्तविक मुद्दों और मांगों को प्राथमिकता पर हल किया जाएगा।