उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने आज यहां नागरिक सचिवालय में जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के निदेशक मंडल की 63वीं बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन विभाग अटल डुल्लू, सचिव योजना विकास एवं निगरानी विभाग राघव लंगर, प्रबंध निदेशक जेकेएचपीएमसी शफत सुल्तान, महानिदेशक कोड, निदेशक बागवानी जम्मू/कश्मीर, निदेशक कृषि कश्मीर, एसएफएसी, एनएचबी, स्कास्ट के प्रतिनिधि, पूर्व निदेशक कृषि, कश्मीर और अन्य संबंधित अधिकारी षामिल हुए।
बैठक के दौरान, निदेशक मंडल ने निगम की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया, जो चालू वित्त वर्ष के दौरान क्रियान्वित की जा रही हैं और साथ ही कैपेक्स के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान कार्यान्वित की जा रही हैं।
एमडी, जेकेएचपीएमसी ने निगम द्वारा किए गए विभिन्न फसल कटाई के बाद की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर एक प्रस्तुति देते हुए बताया कि दोबगाह, जब्लीपोरा और मढ़ अखनूर में तीन फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाइयां निष्पादन के अधीन हैं।
दो सीए स्टोर परियोजनाओं बेहरामपोरा, बारामूला में 5000 मीट्रिक टन और मजबग, सोपोर में एक- 2500 मीट्रिक टन को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि निगम ने नरवाल, जम्मू में प्याज और आलू के लिए पैक हाउस स्थापित किया है और नरवाल, जम्मू में 2000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोर पर काम चल रहा है।
इसके अलावा जेकेएचपीएमसी ने दोआबगाह, सोपोर-सेब, अच्छाबल, अनंतनाग-मछली और नरवाल, जम्मू-डेयरी/बेकरी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से तीन कॉमन इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं।
बैठक के दौरान बोलते हुए, सलाहकार भटनागर ने जेकेएचपीएमसी प्रबंधन पर जोर दिया कि पूरी हो चुकी परियोजनाओं को जल्द से जल्द षुरु किया जाना चाहिए ताकि उनसे जुड़े हितधारकों को लाभ मिल सके। सलाहकार ने एमडी, जेकेएचपीएमसी को सलाह दी कि वे निजी कंपनियों को सुविधाओं देते समय प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों और अन्य जांच और शेष राशि को निविदा सह लीज दस्तावेजों के अनुसार स्पष्ट रूप से शामिल करें, ताकि निगम के हितों को सुरक्षित किया जा सके।
बीओडी ने पर्याप्त फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे के इष्टतम उपयोग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जो कि निगम ने शुरू किया है। बोर्ड ने एप्पल जूस, कॉरगेटेड बॉक्स और निगम की कॉमन इनक्यूबेशन इकाइयों के अनुरूप लाइसेंसिंग शुल्क हेतु आउटसोर्सिंग को मंजूरी दी। बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि निगम के उत्पादों को ई-नाम पोर्टल से जोड़ा जा सकता है ताकि उत्पादों को पूरे देश में उपलब्ध कराया जा सके।