पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंबे समय से चले आ रहे सभी द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने के लिए भारत को एक नया प्रस्ताव दिया है। अल-अरबिया टेलीविजन को दिए एक साक्षात्कार में, शरीफ ने अपने भारतीय समकक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साथ बैठने और कश्मीर सहित अन्य मुद्दों को हल करने की पेशकश की।
उन्होंने कहा, भारतीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी को मेरा संदेश है कि आइए हम टेबल पर बैठें और कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर और ईमानदार बातचीत करें। उन्होंने कहा, कश्मीर में खुलेआम मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। शरीफ ने यूएई से भारत और पाकिस्तान दोनों को वार्ता की मेज पर लाने में भूमिका निभाने को कहा है।
कश्मीर के मुद्दे पर आपसी समझ के लिए तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए शरीफ ने कहा, भारत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार कश्मीरियों को दी गई स्वायत्तता को छीन लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि न केवल दुनिया को यह महसूस करने की जरूरत है कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं, बल्कि दोनों देशों को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के महत्व को समझने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, यह हमारे ऊपर है कि हम शांति से रहें और प्रगति करें या एक-दूसरे से झगड़ा करें और समय और संसाधनों को बर्बाद करें। उन्होंने कहा, भारत के साथ हमारे तीन युद्ध हुए हैं और इसने लोगों के लिए और अधिक दुख, गरीबी और बेरोजगारी ही पैदा की है।
शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को अतीत का एहसास है और उसने सबक सीख लिया है, यही वजह है कि वह अब शांति से रहना चाहता है और टेबल वार्ता के माध्यम से द्विपक्षीय समस्याओं को हल करना चाहता है। उन्होंने कहा, हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और अपने लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार प्रदान करना चाहते हैं और बम और गोला-बारूद पर अपने संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, यही संदेश मैं प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहता हूं।
शरीफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के प्रभावों के खतरों और आशंकाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु शक्तियां हैं और यदि संघर्ष युद्ध को बढ़ाता है, तो कोई भी यह बताने के लिए जीवित नहीं रहेगा कि क्या हुआ। शरीफ ने संयुक्त अरब अमीरात से उसी तरह की भूमिका निभाने के लिए कहा है, जैसे उसने अतीत में शिमला समझौते को फिर से लागू करने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों को जोड़ने में काम किया था और दोनों पक्षों को नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्ष विराम के लिए पारस्परिक रूप से सहमत होने के लिए तैयार किया था।