केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उस 'मिनी' व्यापार सौदे में अब भारत की कोई दिलचस्पी नहीं है, जिस पर कभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चर्चा हुई थी और मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) किया गया था।
हालात इसलिए बदल गए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन इस समय किसी भी देश के साथ बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं रखता। मंत्री ने बुधवार को कहा कि भारत और अमेरिका ने अधिक बाजार पहुंच, दोनों देशों के बीच व्यापार करने में आसानी और व्यापार, निवेश और व्यापार के संबंध में एक बड़े पदचिह्न् पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है।
इस उन्नत जुड़ाव के लिए दो विशिष्ट लक्ष्य थे - अर्धचालक और रक्षा उत्पादन। गोयल ने यहां वाशिंगटन डीसी में व्यापार नीति फोरम की 13वीं बैठक में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई के साथ विचार-विमर्श के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यह टिप्पणी की।
व्यापार नीति फोरम दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता का सर्वोच्च मंच है। भारत और अमेरिका के बीच हाल के व्यापार संबंधों को महत्वपूर्ण प्रगति की कमी के रूप में चिह्न्ति किया गया है, विशेष रूप से राष्ट्रपति बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद।
गोयल ने कहा, "मिनी ट्रेड डील के संदर्भ में मुझे लगता है कि यह वास्तव में दोनों पक्षों के किसी भी महान प्रयास के लिए बहुत छोटा था। और हम उन अधिकांश मुद्दों को भूल भी गए हैं। हम अमेरिका के साथ अपने व्यापार में कहीं अधिक बड़ी महत्वाकांक्षाओं को देख रहे हैं।"
गोयल ने तब भी भारत की ओर से वार्ता का नेतृत्व किया था, और एक चरण में उन्होंने उत्साहपूर्वक घोषणा की थी कि सौदा 'बस एक फोन कॉल दूर' था। मंत्री जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (जीएसपी) कार्यक्रम के तहत भारत से आयात के लिए अमेरिका द्वारा प्रदान किए गए तरजीही शून्य-शुल्क लाभों को वापस लेने को भी खारिज कर रहे थे।
ट्रंप ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद लाभों को वापस लेने का आदेश दिया था और भारत को अमेरिकी उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच देने के लिए मजबूर करने के मकसद से एक व्यापार सौदे को वाशिंगटन नई दिल्ली पर थोपने की कोशिश कर रहा था।
अमेरिकी आंकड़ों के अनुसार, भारत उस समय इस योजना के तहत अमेरिका को 6 अरब डॉलर से अधिक का सामान निर्यात कर रहा था, जो अमेरिका को उसके कुल निर्यात का 22 प्रतिशत था। ये सभी ज्यादातर छोटे-व्यवसाय के स्वामित्व वाले थे।
गोयल ने कहा, "मैंने जीएसपी मुद्दे पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने के लिए भारतीय उद्योग से कोई महत्वपूर्ण मांग नहीं सुनी है। ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी प्राथमिकता सूची में उच्च रहा है या ऐसा कुछ है, जिस पर चर्चा करने के लिए हमने बहुत समय बिताया हो।"
टीपीएफ की बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है, "भारत ने यूएस जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्रोग्राम के तहत अपने लाभार्थी की स्थिति की बहाली में अपनी रुचि पर प्रकाश डाला।" "अमेरिका ने नोट किया कि अमेरिकी कांग्रेस द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के संबंध में, इसे वारंट के रूप में माना जा सकता है।"
मंत्री ने संकेत दिया कि भारत एफटीए में अब दिलचस्पी लेगा, क्योंकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अन्य देशों के साथ इस तरह के सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा कनाडा, यूके, इजराइल के साथ-साथ यूरोपीय संघ के साथ सक्रिय चर्चा में है।
लेकिन अमेरिका के साथ नहीं, क्योंकि बाइडेन प्रशासन ऐसा नहीं चाहता। गोयल ने एक बड़े, महत्वाकांक्षी सौदे पर विचार करने के लिए अमेरिका की ओर से अनिच्छा की पुष्टि करते हुए कहा, "अमेरिका इस समय किसी भी देश में किसी भी मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार को अपनी राजनीतिक नीति के रूप में नहीं देख रहा है।"
2021 में भारत-अमेरिका व्यापार 160 अरब डॉलर था, जो एक दशक पहले की तुलना में बहुत बड़ा है, लेकिन बाइडेन द्वारा 2013 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा करने पर दिए गए 500 अरब डॉलर के लक्ष्य से बहुत कम है। गोयल ने उस लक्ष्य को 2021 में एक अंतर-गैलेक्टिक रॉकेट पर 1 ट्रिलियन डॉलर तक रखा।
भारत-अमेरिका व्यापार को एक बार रिश्ते पर एकमात्र महत्वपूर्ण खिंचाव के रूप में देखा गया था, जो अन्यथा दोनों पक्षों के द्विदलीय समर्थन से प्रेरित होकर ऊपर की ओर था। साल 2019 में 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए मोदी की जबरदस्त पिच बनाने की वजह से होने वाली समस्याओं की तुलना में भारत को कम परेशान किया गया है।