भारत में 1 जनवरी, 2022 तक कुल 1,472 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), 864 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और 1,057 भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों के पद खाली थे। बुधवार को लोकसभा में राज्य मंत्री, कार्मिक, डॉ जितेंद्र सिंह के एक लिखित जवाब के अनुसार, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में अधिकारियों की स्वीकृत संख्या क्रमश: 6,789, 4,984 और 3,191 है।
उन्होंने कहा- सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम (सीएसएस) के तहत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में उप सचिवों, निदेशकों, संयुक्त सचिवों, अतिरिक्त सचिवों और सचिवों के पदों को भरने के लिए सीएसएस के तहत विभिन्न सहभागी सेवाओं के अधिकारियों को इन पदों पर रखने के लिए पैनलबद्ध/प्रतिधारण पर विचार किया जाता है।
इन अधिकारियों में से, जो प्रतिनियुक्ति के लिए अपना विकल्प देते हैं, इन पदों पर नियुक्तियों के लिए विचार किया जाता है। सिंह ने लिखित उत्तर में कहा कि रिक्तियों का होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार का प्रयास है कि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए।
उन्होंने कहा- संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) हर साल आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में सीधी भर्ती के आधार पर रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित करता है। पदोन्नति कोटा में रिक्तियों को भरने के लिए, यूपीएससी द्वारा राज्य सरकारों के साथ चयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के माध्यम से सीएसई-2021 तक आईएएस अधिकारियों की वार्षिक संख्या बढ़ाकर 180 कर दी है। उन्होंने कहा- इसके अलावा, सीएसई-2022 से सीएसई-2030 तक सीएसई के माध्यम से हर साल सीधी भर्ती वाले कअर अधिकारियों की भर्ती की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
सीएसई के माध्यम से आईपीएस की भर्ती सीएसई-2020 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। 2022 में आईएफएस की संख्या बढ़ाकर 150 कर दी गई है।