Sunday, 03 March 2024

 

 

खास खबरें कैबिनेट मंत्री ब्रम शंकर जिंपा ने गांव बजवाड़ा व किला बरुन में सीवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट की करवाई शुरुआत स्थानीय निकाय विभाग और संसदीय मामलों के कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह द्वारा धर्मकोट के नये बस स्टैंड का उद्घाटन भगवंत सिंह मान और अरविन्द केजरीवाल द्वारा पंजाब में 165 और आम आदमी क्लीनिक लोगों को समर्पित मुख्यमंत्री की नौजवानों से अपील : पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय हिस्सेदार बनने के लिए नये विचारों और खोजों का प्रयोग करें हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर में 15,000 करोड़ रुपये की विविध विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया अमित शाह ने नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NUCFDC) का उद्घाटन किया कैबिनेट मंत्री ब्रम शंकर जिंपा ने गांव बजवाड़ा व किला बरुन में सीवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट की करवाई शुरुआत आईवीवाई ग्रुप ने ओबेसिटी हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने किया "जिगरबाज खेल महासंग्राम" का पोस्टर लॉन्च आर्टिकल 370 ने कई लोगों को प्रेरित किया : यामी गौतम मेरे लिए किरदार से प्यार करना ज़रूरी है- राशि खन्ना त्रिदेव और पंच परमेश्वर सम्मेलन में बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ब्रम शंकर जिम्पा द्वारा होशियारपुर और साथ लगते कंडी क्षेत्रों के गाँवों को नहरी पानी प्रोजैक्ट मुहैया करवाने की हिदायत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि भेंट पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में 'नए युग के विश्वविद्यालयों का विचार' विषय पर स्थापना दिवस व्याख्यान का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद लाल ने की मुख्यमंत्री से भेंट भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किए जाएंगे 143.16 करोड़ रुपयेः मुख्यमंत्री विधानसभा में कांग्रेस का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण : हरसुखिंदर सिंह बब्बी बादल बादल परिवार सरकारी सुविधाओं का आदतन लाभार्थी : मलविंदर सिंह कंग समाज के साधन संपन्न और हाशीए पर धकेले वर्गों के बीच वाला फ़र्क मिटाने के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह वचनबद्ध : राज्यपाल

 

'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' को फिर से लाने का कोई प्रस्ताव नहीं : किरेन रिजिजू

Kiren Rijiju, BJP, Bharatiya Janata Party, Union Minister of Law and Justice
Listen to this article

Web Admin

Web Admin

5 Dariya News

नई दिल्ली , 08 Dec 2022

देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (एनजेएसी) को फिर से लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को यह बात राज्यसभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में कही।

दरअसल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाकपा नेता जॉन ब्रिटास ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू से संबंध में प्रश्न पूछे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाकपा नेता ने पूछा था कि क्या सरकार उपयुक्त संशोधनों के साथ एनजेएसी को फिर से लाने का प्रस्ताव कर रही है। इसके जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

इसके आगे जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम सिस्टम से जुड़े सवालों पर कानून मंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

केंद्रीय कानून मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है। जिनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर तक, कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आठ प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं।

कानून मंत्री ने कहा कि कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ट्रांसफर संबंधी के ग्यारह प्रस्ताव, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ट्रांसफर और हाई कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का एक एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अदालती मामले की सुनवाई करते हुए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों के नामों को अधिसूचित करने में देरी पर अपनी राय व्यक्त कर चुका है। 

पिछले पांच वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सलाह पर सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों को कुल 256 प्रस्ताव भेजे गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों के खाली पड़े पदों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 34 पद स्वीकृत हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के 7 पद रिक्त हैं और 27 न्यायाधीश कार्यरत हैं। 

वहीं देश की अलग-अलग हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के 1,108 पद स्वीकृत है। इनमें से 330 पद रिक्त है औ 778 न्यायाधीश कार्यरत हैं।

 

Tags: Kiren Rijiju , BJP , Bharatiya Janata Party , Union Minister of Law and Justice

 

 

related news

 

 

 

Photo Gallery

 

 

Video Gallery

 

 

5 Dariya News RNI Code: PUNMUL/2011/49000
© 2011-2024 | 5 Dariya News | All Rights Reserved
Powered by: CDS PVT LTD