जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने और राज्य भर के लोगों को बेहतर ग्रामीण जल आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को विभिन्न श्रेणियों (25 उप मंडल इंजीनियर, 70 जूनियर इंजीनियर, 30 जूनियर ड्राफ्ट्समैन और 20 स्टेनो टाईपिस्ट) के 145 पद भरने की मंजूरी दे दी है। इन पदों के लिए भर्ती एक साल के अंदर पंजाब लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पंजाब द्वारा सीधी भर्ती के द्वारा की जाएगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार मंत्रिमंडल ने साल 2021 में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग में उपरोक्त श्रेणियों के 88 पद भरने की मंजूरी दी थी। इनके अलावा आज मंत्रिमंडल ने 57 अन्य पद भरने की मंजूरी दे दी है। इन श्रेणियों के पद साल 2022 में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण खाली पड़ी हैं।
ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए मौजूदा भारतनेट के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए मंजूरी
दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच अप्रैल 2013 में किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसरण में मंत्रिमंडल ने भारतनेट स्कीम के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोडऩे के लिए मौजूदा भारतनेट बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने में मदद करने के लिए मंजूरी दी।राज्य सरकार एक मानक नेटवर्क बुनियादी ढांचा स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, इन्टरनेट और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जोकि बिना किसी भेदभाव के आधार पर सुलभ है। यह सभी घरों और संस्थाओं के लिए ऑन-डिमांड किफ़ायती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की व्यवस्था को सक्षम करेगा और भारत सरकार के साथ साझेदारी में, डिजिटल पंजाब के विजऩ को साकार करने में सहायता करेगा।