एक ऐतिहासिक फ़ैसला लेते हुये पंजाब मंत्रीमंडल ने आज अपनी पहली मीटिंग में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में नौजवानों को 25000 सरकारी नौकरियाँ देने के लिए हरी झंडी दे दी है।इस संबंधी फ़ैसला आज दोपहर मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रीमंडल की पहली मीटिंग के दौरान लिया गया।मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस ऐतिहासिक फ़ैसले के द्वारा सरकारी क्षेत्र में नौजवानों को पारदर्शी और मेरिट के आधार पर नौकरियाँ मुहैया करवाने से नौजवानों के लिए रोज़गार के नये आयाम स्थापित होंगे। इन 25000 सरकारी नौकरियों में से 10,000 पद पंजाब पुलिस में भरे जाएंगें जबकि 15000 नौकरियाँ बाकी विभागों में दीं जाएंगी। प्रवक्ता ने बताया कि इन नौकरियों का इश्तिहार और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया एक महीने के अंदर पूरी होगी।
मंत्रीमंडल ने आगामी विधान सभा सत्र में साल 2021-22 के लिए ग्रांटों के लिए अनुपूरक माँगें पेश करने की मंजूरी दे दी है। इस फ़ैसले से साल 2021-22 के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा ख़र्च किये गए अतिरिक्त खर्चे के लिए बजट मुहैया करवाना है जिससे बकाया देनदारियों को निपटाया जा सके।इसी तरह भारतीय संविधान की धारा 203 की उप धारा (3) के उपबंधों के अनुसार पंजाब सरकार के साल 2021-22 के खर्चे किए के लिए ग्रांटें देने के लिए अनुपूरक माँगें विधान सभा में पेश की जानी ज़रूरी हैं जिस कारण मंत्रीमंडल द्वारा यह माँगें पेश करने की मंजूरी दी गई।इसी तरह मंत्रीमंडल ने पंजाब विधान सभा में कार्य-विधि और कार्य संचालन के नियमों के 164 नियम अनुसार साल 2022-23 के लिए राज्य के एक अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2022 तक के अनुमानित खर्चे के विवरण (लेखा अनुदान) विधान सभा में पेश करने की मंज़ूरी दे दी है।