पंजाब मंत्रीमंडल ने आज 2एकड़ तक के क्षेत्रफल और 3फुट तक गहराई तक ईंट बनाने के लिए मिट्टी /साधारण मिट्टी की खुदवाई के काम को ग़ैर -खनन गतिविधि ऐलान दिया है।इस सम्बन्धी फ़ैसला आज दोपहर यहाँ पंजाब भवन में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार भट्टा मालिक इस मंतव्य के लिए फार्म ‘ए ’ के अनुसार लायसेंस के लिए आवेदन देंगे और फार्म ‘बी ’ में लायसेंस प्राप्त करेंगे और जहाँ मिट्टी निकालने की कार्यवाही निर्धारित सीमा से ज्यादा की जाती है तो उस मामले को पंजाब माइनर मिनरल रूल्ज (पी.ऐम.ऐम.आर), 2013 के साथ-साथ मौजूदा दिशा -निर्देशों अनुसार निपटाया जायेगा। यह ईंट भट्टों को चलाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ-साथ खपतकारों को सस्ते भाव पर ईंटों की निर्विघ्न सप्लाई को यकीनी बनाऐगा।जि़क्रयोग्य है कि पंजाब के भट्टा मालिकों की तरफ से ईंटें बनाने के लिए मिट्टी निकालने की कार्यवाही को ग़ैर-माइनिंग गतिविधि ऐलानने के लिए अलग-अलग विनतियाँ प्राप्त हुई हैं। ईंट-भट्टों के मालिकों ने अपने विनती पत्रों में फील्ड की समस्याओं को उजागर किया है, जैसे कि वातावरण सम्बन्धी मंजूरी प्राप्त करने में ज़्यादा समय लगता है, ज़मीन मालिक अपनी ज़मीनों में से लम्बे समय तक मिट्टी निकालने की इजाज़त नहीं देते हैं क्योंकि उनको खेतों में फसलों की बिजाई करनी होती हैं और ईंट भट्टों का काम साल के छह महीने ही चलता है।
घरेलू बिजली खपतकारों को 1नवंबर, 2021 से घटाईं गई बिजली दरों का लाभ मिलेगा
एक अन्य महत्वपूर्ण फ़ैसले में मंत्रीमंडल ने 1दिसंबर, 2021 की बजाय अब 1नवंबर, 2021 से 7किलोवाट तक के प्रवानित लोड वाले घरेलू बिजली खपतकारों को बिजली दरों में 3रुपए प्रति यूनिट की कटौती करके बड़ी राहत देने का फ़ैसला किया है। इस फ़ैसले से सरकारी खजाने पर 151 करोड़ रुपए का सालाना वित्तीय बोझ पड़ेगा, इस तरह घटाईं गई दरों से 71.75 लाख घरेलू खपतकारों में से लगभग 69 लाख को लाभ होगा।
सरकारी सहायता प्राप्त पब्लिक हाई स्कूल, कुक्कड़पिंड (जालंधर) को अपने अधिकार अधीन लाने को मंज़ूरी
जालंधर जि़ले के सरकारी सहायता प्राप्त प्राईवेट स्कूल, पब्लिक हाई स्कूल, कुक्कड़पिंड के प्रबंधकों की सहमति को स्वीकृत करते हुये मंत्रीमंडल ने जनहित में राज्य सरकार की तरफ से इस स्कूल को सभी जयदादों समेत अपने अधिकार अधीन लाने की मंजूरी दे दी है। अकेला कर्मचारी जो स्कूल में सहायता प्राप्त पद पर काम कर रहा है, को स्कूल शिक्षा विभाग में खाली पद के विरुद्ध रेगुलर किया जायेगा।
जनता हाई स्कूल, फोलड़ीवाल (जालंधर) को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अपने अधिकार अधीन लेने को मंज़ूरी
विद्यार्थियों को पेश मुश्किलों और स्थानीय लोगों की माँग के मद्देनजऱ मंत्रीमंडल ने जालंधर जि़ले के जनता हाई स्कूल फोलड़ीवाल (पी.एस.ई.बी. से सम्बन्धित निजी स्कूल) को भी अपने अधिकार अधीन लेने का फ़ैसला किया है जो कि साल 2008 से बंद पड़ा था। इस समय गाँव फोलड़ीवाल की पंचायत के अधीन इस स्कूल के आसपास कोई भी सरकारी स्कूल न होने के कारण इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त स्कूलों को बढिय़ा ढंग से चलाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत से सभी जयदादों समेत अपने अधिकार अधीन लाया जायेगा।
मंत्रीमंडल द्वारा रैगूलराईज़ेशन फीस लेकर एकहरी इमारतों को ‘जैसे है, जहाँ है’ के आधार पर नियमित करने की इजाज़त
मंत्रीमंडल ने एकहरी इमारतों जैसे कि शैक्षिक, मैडीकल, व्यापारिक, फार्म हाऊस, धार्मिक, सामाजिक, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो कि म्युंसिपल हदों, अर्बन अस्टेटों और औद्योगिक फोकल प्वाइंटों से बाहर आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग की आगामी इजाज़त के बिना बनाईं गई थीं, को रैगूलराईज़ेशन फीस ले कर ‘जैसे है जहाँ है’ के आधार पर नियमित करन का फ़ैसला भी किया है। इस सम्बन्धी आवेदन 31 दिसंबर, 2022 तक अपेक्षित फीस, जो अब काफ़ी घटा दी गई है, अदा करके जमा करवाये जा सकते हैं।लुधियाना के गाँव झोरड़ा में नये बने अस्पताल और श्री चमकौर साहिब और ऐस.बी.ऐस.नगर में अपग्रेडिड सब डिविजऩल अस्पताल के लिए अलग -अलग काडरों की 76 नये पद सृजन करने को मंजूरी
राज्य के लोगों को मानक सेहत सेवाओं प्रदान करने को यकीनी बनाने के लिए पंजाब मंत्रीमंडल ने लुधियाना के गाँव झोरड़ां में महान शहीद हवलदार ईशर सिंह (सारागढ़ी पोस्ट कमांडर) के नाम पर बनाऐ गए 25 बिस्तरों वाले अस्पताल के इलावा रूपनगर जि़ले में सब -डिविजऩल अस्पताल श्री चमकौर साहिब और शहीद भगत सिंह नगर जि़ले में कम्युनिटी हैल्थ सैंटर बंगा को अपग्रेड करके बनाऐ गए सब -डिविजऩल अस्पताल के लिए अलग-अलग काडरों के 76 पद सृजन करने को मंज़ूरी दे दी है।2018-19 के लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग की सालाना प्रशासिनक रिपोर्टों को मंजूरी
मंत्रीमंडल ने साल 2018-19 के लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग की सालाना प्रशासनिक रिपोर्टों को भी मंजूरी दे दी है।