भारतीय पत्रकार कल्याण मंच एवं प्रेस क्लब शिमला के संयुक्त तत्वाधान में राज्यपाल हिमाचल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल को अवगत करवाया गया कि जिस प्रकार से हरियाणा सरकार द्वारा पत्रकारों को पिछले 3 सालों से 10000 प्रति माह पेंशन सुविधा का लाभ दिया जा रहा है उसी तर्ज पर हिमाचल के पत्रकारों को भी पेंशन सुविधा और स्वास्थ्य सुविधा कल आप दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। शिष्टमंडल में शामिल भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आश्री, महासचिव मेवा सिंह राणा व प्रेस क्लब शिमला के प्रधान एव भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनिल भारद्वाज हेड़ली ने ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से अनुग्रह करते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जिसकी भूमिका लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करती है। इसलिए लोकतंत्र के प्रहरी मीडिया कर्मियों के सम्मान के लिए पेंशन योजना लागू करना हिमाचल सरकार के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। प्रेस क्लब के प्रधान हेडली ने कहा कि प्रेस क्लब शिमला पिछले कई वर्षों से भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के साथ मिलकर प्रदेश के पत्रकारों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से हरियाणा में पत्रकारों को हरियाणा सरकार पेंशन सुविधा व स्वास्थ्य सेवा का लाभ दे रही है। उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी हिमाचल के पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का आधार स्वतंत्र व निष्पक्ष मीडिया होता है। वास्तविक अर्थों में मीडिया की मजबूती ही किसी लोकतंत्र को मजबूत करने में आधारभूत भूमिका निभाती है। इसलिए निष्पक्ष पत्रकारिता और लोकतंत्र की मजबूती के निहितार्थ लोकतंत्र में पत्रकारों का सम्मान भी अति आवश्यक होता।
अनिल भारद्वाज हेडली ने बताया कि मीडिया पॉलिसी में पेंशन योजना व स्वास्थ्य योजना को शामिल किया जाने को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन आश्री ने बताया कि हरियाणा सरकार पत्रकारों को 10000 महीना पैंशन और स्वास्थ्य सेवा का लाभ दे रही है। हरियाणा सरकार की तर्ज पर ही हिमाचल हिमाचल प्रदेश सरकार को भी मीडिया पॉलिसी में पेंशन योजना व स्वास्थ्य योजना को शामिल जाने का आग्रह किया राज्यपाल हिमाचल से ज्ञापन के माध्यम से किया गया है। पवन आश्री ने कहा कि पत्रकारों के कल्याण हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार का यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बनेगा । उन्होंने कहा कि हिमाचल राज्यपाल ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि वह इस बारे में हिमाचल सरकार से गंभीरता से बातचीत करेंगे ताकि अति शीघ्र हिमाचल के पत्रकारों को भी पेंशन व स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के महासचिव मेवा सिंह राणा ने कहा कि एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए सशक्त मीडिया का होना अति आवश्यक है । लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की निष्पक्षता इस बात पर निर्भर करती है कि पत्रकारों के कल्याण के लिए व्यवस्था कितनी गंभीरता से उनके हितों का ख्याल रखती है । देश में हरियाणा प्रांत ऐसा पहला प्रांत है जिसने पत्रकारों के हितों में पेंशन योजना व स्वास्थ्य योजना को लागू करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बात केवल टेंशन या स्वास्थ्य सुविधा देने की बात नहीं है बल्कि उससे भी बढ़कर यह पत्रकारों के सम्मान की बात है। जिसके वे सही मायनों में हकदार भी हैं।राणा ने कहा कि वे राज्यपाल हिमाचल से मिलकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि हिमाचल के पत्रकारों जल्दी टेंशन में स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर द्वारा भी शिष्टमंडल को आश्वस्त किया गया था कि जल्दी हिमाचल के पत्रकारों को भी पेंशन व स्वास्थ्य सुविधा की नीति को मीडिया पुलिस में शामिल कर लिया जाएगा।