पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने लोगों द्वारा की जोरदार मांग के बाद आज इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सेनिटाइजेशन मुहिम शुरू कर दी है। इसके साथ ही उन्होने पंजाब सरकार को कोविड-19 के खिलाफ अपनी रणनीति में बदलाव करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि राज्य में महामारी के कारण हो रही मृत्यु की दर देश में सबसे ज्यादा है।निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न गांवों तथा कस्बों में कीटाणुनाशक से भरे टैंकों से सेनिटाइजेशन मुहिम की शुरूआत करते हुए सरदार मजीठिया ने कहा कि उन्होने यह मुहिम एक महीना इंतजार करने के बाद शुरू की है जब लोगों की शिकायतें आनी शुरू हो गई कि राज्य सरकार निर्वाचन क्षेत्र के गांवों तथा कस्बों को कीटाणुमुक्त करने के लिए कुछ नही कर रही है।सरदार मजीठिया ने कहा कि स्पष्ट है कि सरकार को कोविड-19 के खिलाफ अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इसका मौजूदा तरीका बुरी तरह से विफल हो रहा है। उन्होने कहा कि पंजाब में इस महामारी से होने वाली मृत्यु दर 7फीसदी है जबकि इसके मुकाबले बाकी राज्यों में यह औसत सिर्फ तीन फीसदी है। उन्होने कहा कि यहां तक कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में कोविड केसों की गिनती पंजाब जितनी होने के बावजूद वहां सिर्फ तीन मौते हुई हैं जबकि पंजाब में 16 मौते हो चुकी हैं। उन्होने कहा कि पंजाब में मौजूदा रूझान के अनुसार कोविड केसों में प्रतिदिन 10 फीसदी बढ़ोतरी हो रही है जोकि बेहद चिंता का विषय है तथा इस बात का संकेत है कि पंजाब सरकार राज्य में इस बीमारी को नकेल डालने में असफल हो रही है।अकाली नेता ने कहा कि मृत्यु की इतनी उच्च दर का मुख्य कारण यही हो सकता है कि पंजाब अभी तक अस्पतालों में कोविड के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं का इंतजाम नही कर पाया है। उन्होने कहा कि इसके अलावा पंजाब अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को पीपीई किटें उपलब्ध करवाकर या हरियाणा की तरह उनके वेतन दोगुने करके उनका हौसला बढ़ाने में भी विफल साबित हुआ है। उन्होने कहा कि हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी राज्य के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं पर उनका मनोबल इसीलिए गिरा हुआ है, क्योंकि उन्हे आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नही करवाए गए हैं।पंजाब सरकार को भाई निर्मल सिंह खालसा तथा अन्य व्यक्तियों की दुखद मौत से कोविड केसों के उपचार में सामने आई कमियों को दूर करने का आग्रह करते हुए सरदार मजीठिया ने यह भी कहा कि इस काम में सरकार समाज के सभी वर्गों की सहायता ले। उन्होने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ एक ठोस मुहिम चलाने के लिए समाज तथा राजनीतिक पार्टियों में से सदस्य लेकर जिला स्तरीय सलाहकारी समितियां गठित की जा सकती हैं।