जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा किए गए कई सुधारों में, सरकारी कोशागारों का व्यवसाय भी सरल और कम व्यस्त बनाया गया है।यह कई आईटी-आधारित उपकरणों और कार्यक्रमों की मदद से संभव हुआ है। जम्मू व कश्मीर के कोशागारों में कागजी कार्रवाई अब काफी हद तक कम हो गई है। इसके बजाय, सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफार्मों की मदद से भुगतान के लिए बिल तैयार और जमा किए जाते हैं।इसे आईटी उपकरण जो जम्मू-कश्मीर वित्त विभाग द्वारा व्यापार को आसान बनाने और लेन-देन को सुचारू और परेशानी मुक्त बनाने के लिए पेश किया गया है, वह है जेके पे सिस्टम- सरकारी भुगतानों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली। जेके पेमेंट सिस्टम (पे मैनेजर) संबंधित डीडीओ को खर्च की बुकिंग के लिए सभी प्रकार के बिल तैयार करने के लिए सामान्य और एकीकृत मंच प्रदान करता है।सॉफ्टवेयर न केवल वेतन बिल तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि एरियर, बोनस और अवकाश नकदीकरण बिल भी तैयार करता है। इसे शुरू में नौ कोशागारों में शुरु किया गया है, जिनमें से एक लगभग 1300 डीडीओ के साथ नागरिक सचिवालय में है, जो इसके माध्यम से अपने दैनिक व्यवसाय का लेन-देन करते हैं।यह प्रणाली इस तरह से अत्यधिक कुशल है कि यह बिल बनाने में त्रुटि की संभावना को कम करती है क्योंकि यह डिफॉल्ट रूप से इसके माध्यम से उठाए गए दावों का पूर्व-लेखा-परीक्षण करता है। इसके अलावा बजट को इस प्रणाली के माध्यम से भी नियंत्रित किया जाता है जो डीडीओ और वेतन और लेखा अधिकारी (पीएओ) दोनों से एक ही क्लिक का ट्रैक रखता है। इस सब ने कोषागारों द्वारा भुगतानों के संवितरण को सरल और तेज कर दिया है। अधिकारियों द्वारा दावा किया गया है, अब कोई भी बिल एक ही कार्य दिवस से अधिक के लिए कोषागार में अप्रतिबंधित नहीं रहता है, और अन्य कोडल औपचारिकताओं को पूरा करता है।
इस प्रणाली ने सरकारी लेनदेन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सटीकता को बढ़ाया है।
इस प्रणाली को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत केंद्रीयकृत कार्मिक सूचना प्रणाली, बजट अनुमान, आवंटन और निगरानी प्रणाली, ट्रेजरी नेट जैसे वित्त विभाग के अन्य अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत किया गया है। सरकारी प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह प्रणाली अधिक महत्वपूर्ण और लाभदायक है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन बिल इस प्रणाली पर तैयार किए जाते हैं, ऑनलाइन जमा किए जाते हैं और बिलों को संसाधित किया जाता है और एक वास्तविक समय के आधार पर सीधे कोशा अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों के खातों में वितरित किया जाता है। इसके अलावा, यह मानवीय हस्तक्षेप के बिना बिल की तैयारी और संशोधन को सक्षम बनाता है। यहां तक कि वेतन बिल, जीपीएफ, एनपीएस, आयकर, वेतन वृद्धि, वेतन पर्ची, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, एसएलआई और अन्य बीमा की रिपोर्ट ऑनलाइन देखी जाती हैं।एक अन्य आईटी आधारित उपकरण जो वास्तविक समय निधि प्रबंधन पर एक व्यवहार्य महत्वपूण बैंकिंग समाधान के रूप में शुरु हो रहा है, वह है आरबीआई द्वारा तैयार ‘ई-कुबेर’। यह एक मानकीकृत ई-भुगतान मॉडल है जो धन के प्रवाह की पूरी तरह से स्वचालित प्रक्रिया को सक्षम बनाता है, जहां तक कि लाभार्थियों को उचित लेखांकन, सामंजस्य, रिपोर्टिंग और वास्तविक समय क्रेडिट सुनिश्चित करता है। स्थानीय रूप से विकसित एप्लिकेशन ट्रेजरीनेट ई-कुबेर के साथ एकीकृत है और पहले से ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। यह ट्रांजिशन लचीलेपन से विकेंद्रीकृत पहुंच के साथ पूरे भुगतान के लिए एकल खाते को संचालित करने के लिए कहीं से भी, कभी भी पोर्टल-आधारित सेवा का उपयोग करके बहुत ही सुरक्षित तरीके से संचालित करने में सक्षम होगा। इस तंत्र में सुरक्षा विशेषताएं अत्यधिक उन्नत हैं, जिससे अधिक समय दक्षता के साथ सुरक्षित भुगतान सुनिश्चित होता है।ये उपाय कोषागारों के समग्र कारोबार को सुचारू और कुशल बनाने में क्रांतिकारी साबित हो रहे हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त कदम उठाये जा रहे हैं जो आने वाले समय में सुशासन के वास्तविक सपने को पूरा करते हुए इसे आसान और लोगों के अनुकूल बना देंगे।