जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में बिजली क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की तीसरी बैठक आज यहां प्रमुख सचिव उद्योग यूपी सरकार आलोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई।समिति को सभी उपभोक्ताओं को चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्तताओं, अपर्याप्तताओं को ध्यान में रखते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए एक संभावित बिजली योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।बिजली विकास विभाग के सचिव, एम राजूय सीईओ, आरईसी, आर लक्ष्मणनय प्रबंध निदेशक, जेकेपीडीसीएलके, मोहम्मद एजाज, टाटा पावर और पीडब्लूसी दिल्ली के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित भी बैठक में शामिल हुए।शुरू में, सचिव पीडीडी ने उपलब्ध बुनियादी ढांचे और संसाधनों के अनुसार जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों में प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित मांग की एक विस्तृत प्रस्तुति दी।उन्होंने बैठक को सूचित किया कि विभाग ने विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास कार्य किए हैं जो इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है जो बिजली के परिदृश्य को काफी हद तक सुधार देगा।एम राजू ने कहा कि विभाग ने जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में सभी उपभोक्ताओं को 24X7 बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे के अंतर को भरने के लिए भी काम किया है, जिसके लिए वितरण और पारेषण दोनों क्षेत्रों में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और वित्तीय सहायता के लिए अग्रेषित किया गया है।
समिति को यह भी अवगत कराया गया था कि संबंधित ठवक्े के गठन से बिजली क्षेत्र की असंबद्धता के बाद बनने वाले निगमों को फरवरी 2020 से पूरी तरह कार्यात्मक बना दिया गया है।यह बताया गया कि जेकेपीडीसीएल ने 2025 तक जम्मू- कष्मीर ऊर्जा अधिशेष बनाने के लिए प्रत्याशित क्षमता के अलावा व्यवस्थित क्षमता के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। यह 22 एसएचपी ध् मेगा हाइडल परियोजनाओं के विकास के साथ संभव होगा, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरपीओ लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना।समिति ने मुख्य इंजीनियरों और पीजीसीआईएल के प्रतिनिधियों के साथ अंतर और इंट्रा-जेएंडके ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास के बारे में विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान चल रही पारेषण परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।वितरण क्षेत्र के तहत, यह बताया गया कि स्मार्ट मीटर की स्थापना जम्मू और श्रीनगर शहरों में पहले ही शुरू कर दी गई है, जिसे अगले दो वर्षों के भीतर जम्मू-कश्मीर के सभी उपभोक्ताओं के लिए बढ़ा दिया जाएगा। यह न केवल उचित ऊर्जा लेखांकन की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि उपभोक्ता संतुष्टि को भी बढ़ाएगा।समिति ने पीडीडी अधिकारियों को अपनी प्रवर्तन गतिविधियों को तेज करने पर जोर दिया ताकि बिजली क्षेत्र में होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके।क्षेत्र में समग्र संस्थागत सुधारों और दक्षता सुधार की आवश्यकता पर भी विस्तृत चर्चा की गई और यह सुझाव दिया गया कि परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी और समय पर निष्पादन के लिए, बिजली क्षेत्र के सभी निगमों में परियोजना निगरानी इकाइयों का गठन किया जाना चाहिए।