प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज चित्रकूट में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेस-वे फरवरी 2018 में घोषित उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के निर्माण की स्वीकृति का द्योतक है। 14,849 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेस-वे से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिलों को लाभ मिलने की आशा है। इस कार्यक्रम के दौरान ही आज चित्रकूट में संपूर्ण देश के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का शुभारंभ भी किया गया। प्रधानमंत्री ने पीएम-किसान योजना के तहत सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के वितरण के लिए परिपूर्णता अभियान भी चलाया।देश में रोजगार सृजन के लिए कई तरह की पहल करने के लिए सरकार की प्रशंसा करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे अथवा प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस-वे से न केवल उत्तर प्रदेश में संपर्क बढ़ेगा बल्कि रोजगार के कई अवसर पैदा होने के साथ-साथ यह लोगों को बड़े शहरों में उपलब्ध सुविधाओं से भी जोड़ेंगे।भूमि प्रणालियों, जहाजों और पनडुब्बियों से लेकर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार और सेंसर जैसी रक्षा उपकरणों की व्यापक आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे के लिए 3700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे को भी गति मिल रही है।देश के किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए, प्रधानमंत्री ने 10,000 एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठनों को स्थापित करने की एक योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि किसान जो अब तक उत्पादक थे, वह अब एफपीओ के माध्यम से व्यवसाय भी करेंगे।
किसानों के लिए सरकार द्वारा की गई कई पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित से जुड़े हर क्षेत्र पर कार्य किया है। इसमें एमएसपी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग और दशकों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाएं को पूर्ण करना शामिल है।प्रधानमंत्री ने कहा कि एफपीओ किसानों के प्रयासों को एक दिशा में लाने में मदद करेगा ताकि वे अपनी उपज की बेहतर मूल्य पर बिक्री कर सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश के 100 से ज्यादा आकांक्षापूर्ण जिलों में एफपीओ को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है इनमें हर ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ की स्थापना शामिल है।प्रधानमंत्री ने कहा कि चित्रकूट सहित पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 2 करोड़ किसान परिवार एक वर्ष में 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अपना हक प्राप्त कर रहे हैं, जिसे बिना किसी भेदभाव और बिचौलियों के बिना सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाता है। उन्होंने इसकी तुलना उस समय से की जब बुंदेलखंड के किसानों के नाम पर हजारों करोड़ के पैकेज की घोषणा की जाती थी, लेकिन किसान की जेब में कुछ भी नहीं पहुंचता था। उन्होंने कहा कि पीएम-किसान योजना के लाभार्थियों को अब पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम जीवन सुरक्षा बीमा योजना से भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से मुश्किल समय में किसानों को 2 लाख रुपये तक की बीमा राशि सुनिश्चित की जाएगी।प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए 16 बिंदु कार्यक्रम तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रही है कि किसान के खेत से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही एक ग्रामीण हाट की सुविधा उपलब्ध हो, जिसके माध्यम से उसे देश के किसी भी बाजार से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये ग्रामीण हाट कृषि अर्थव्यवस्था के नए केंद्र बन जाएंगे।