केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने आज कहा कि भारत सरकार जल्द ही इस क्षेत्र में बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर के लिए एक व्यापक औद्योगिक नीति की घोषणा करेगी।मंत्री ने यह बात स्थानीय उद्योगपतियों और व्यापारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ यहाँ उद्योग भवन में बातचीत करते हुए कही।मंत्री ने कहा कि नीति सभी हितधारकों को संतुष्ट करेगी और उद्योग के विकास के लिए एक स्तरीय खेल मैदान प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्थानीय उद्योगपतियों की मदद करेगी ताकि उन्हें सक्षम बनाया जा सके और अन्य प्रतिस्पर्धियों के साथ उन्हें स्तरीय क्षेत्र प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘कई राजनीतिक और आर्थिक बाधाओं के कारण, क्षेत्र के लोग, जिनमें उद्योगपति भी शामिल हैं, विकास के रास्ते से वंचित हैं।इस अवसर पर, उद्योगपतियों ने मंत्री के समक्ष कई मुद्दों को उठाया और उनके निवारण के लिए हस्तक्षेप की मांग की।उद्योगपतियों ने मंत्री को सूचित किया कि जम्मू-कश्मीर के लिए औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस) इस वर्ष 31 मार्च तक समाप्त हो जाएगी और उन्होंने अगले पंद्रह वर्षों के लिए इसके विस्तार की मांग की।इस अवसर पर, सचिव उद्योग और वाणिज्य एमके द्विवेदी ने मंत्री को सूचित किया कि आईडीएस-2017 योजना के तहत प्रोत्साहन की समीक्षा की जानी चाहिए या यूटी में उद्योग के बड़े लाभ के लिए इसे हटा दिया जाना चाहिए।इस अवसर पर, मंत्री ने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को सरकार द्वारा उचित विचार दिया जाएगा और बाद में उनका निवारण किया जाएगा।इस अवसर पर, फार्मेसी, अखरोट, कालीन आदि से संबंधित मुद्दों के अलावा उच्च आयात लागत, निवेश लागत, औद्योगिक लागत आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।