महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने के एक स्पष्ट संकेत में, जम्मू व कश्मीर ने पिछले कुछ वर्षों से संबंधित राष्ट्रीय औसत के मुकाबले स्वास्थ्य के विभिन्न मापदंडों पर काफी सुधार दिखाया है।नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली द्वारा हाल ही में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) की 75 वीं राउंड रिपोर्ट के आधार पर शिशु जन्म, एंटेनाटल केयर (एएनसी), पोस्ट नेटल केयर (पीएनसी) सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और आउट ऑफ पॉकेट व्यय (ओओपीई) के उपयोग के संदर्भ में जारी राज्यवार फैक्ट शीट के अनुसार,, जेएंडके ने आउट पेशेंट केयर, इन-पेशेंट केयर पर अपनी प्रगति में काफी सुधार किया है।रिपोर्ट के मुख्य अंशों के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में कुल मिलाकर सभी महिलाएं प्रसूति पूर्व (एएनसी) सेवाएं ले रही हैं, जिनमें से 80-92 प्रतिशत सेवाएँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा प्रदान की जा रही हैं जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।पोस्ट नेटल केयर (पीएनसी) का लाभ उठाने की प्रवृत्ति भी 81 से बढ़कर 99 प्रतिशत हो गई है और जेएंडके में 2014 के बाद से 60 से 97 प्रतिशत तक पीएनसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में 96 प्रतिशत इन पेशेंट विभागीय (आईपीडी) देखभाल सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा प्रदान की जाती है जो देश के औसत 85 प्रतिशत के मुकाबले उच्चतम है। 2014 के बाद से प्रति 1000 रोगियों पर अस्पताल में भर्ती व्यक्तियों (आईपीडी) का कुल अनुपात काफी कम (10-15प्रतिशत) है और यह जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से कम है।2016 में, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जनगणना के आंकड़ों के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर ने भारत में सभी उम्र के लिए सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा के साथ केरल को पीछे छोड़ दिया है, जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को रोक देता है।
एनएचएसआरसी की हाल ही में जारी रिपोर्ट में, स्वास्थ्य की मांग के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए, जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग के मामले में शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा है क्योंकि 80 प्रतिशत लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से ओपीडी सेवाओं का लाभ उठाते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों से ओपीडी के मामलों में 15-30प्रतिषत की वृद्धि हुई है।रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय औसत से कम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 जनसंख्या पर बीमार व्यक्तियों की संख्या और गैर-अस्पताल वाले मामलों द्वारा अनौपचारिक देखभाल का उपयोग भी बहुत कम (2प्रतिषत से कम) है।रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 97 प्रतिशत प्रसव जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य केंद्रों में होते हैं और यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है जिसमें से 86 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में होते हैं। निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में केवल 10-15 प्रतिशत हिस्सा लेने के साथ 2014 से घरों में प्रसूति और निजी क्षेत्र में प्रसूति में काफी कमी आई है।रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक और निजी सुविधाओं में ओपीडी प्रति व्यक्ति ओपीडी रोगी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 2014 के बाद से काफी कम हो गया है, इसके अलावा आईपीडी चिकित्सा व्यय के अनुपात के रूप में नैदानिक और दवा खर्च का प्रतिशत भी कुल मिलाकर कम हो गया है।ओओपीई के मुद्दे से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वास्थ्य सेवाओं को कैशलेस बनाने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, जम्मू-कश्मीर सरकार पहले से ही मिशन मोड में विभिन्न हस्तक्षेपों, जैसे ड्रग्स और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद को कारगर बनाना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से कार्यान्वयन, आयुष्मान भारत, निः शुल्क दवा और नैदानिक पहल, जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्षेत्र, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, बायोमेडिकल प्रबंधन के तहत गोल्डन कार्ड धारकों और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन के लिए कैशलेस आईपीडी सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक और व्यक्तिगत निजी अस्पताल। और रखरखाव कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रधान मंत्री डायलिसिस कार्यक्रम को लागू कर रही है।ये सभी पहलें वित्तीय आयुक्त, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, अटल डुल्लू के शीर्ष एजेंडे में हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाआं पर जेब खर्च (ओओपीई) के बोझ को कम करने और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है।