राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उत्पादकों को अधिकतम दाम उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जम्मू व कश्मीर के सेब के लिए ‘मार्किट इंटरवेंशन स्कीम‘ का शुभारंभ किया। यह योजना वर्तमान सेब फसल सीजन के लिए गृह मामले मंत्रालय के तत्वादान में कृशि एवं समन्वय विभाग, भारत सरकार कृशि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई है।यह योजना जम्मू व कश्मीर में बागवानी निदेशालय (कश्मीर) और जम्मू व कश्मीर बागवानी उत्पाद, विपणन और प्रसंस्करण निगम लिः द्वारा समर्थित योजना एवं विपणन निदेशालय द्वारा लागू की जायेगी। राज्यपाल के सलाहकार के. विजय कुमार, के. के. शर्मा और फारूक खान, मुख्य सचिव बी. वी. आर. सुब्रहमण्यम, मंडलायुक्त कश्मीर बसीर खान, भारतीय राश्ट्रीय कृशि सहकारिता विपणन संघ लिः के अतिरिक्त एमडी एस के सिंह इस अवसर पर उपस्थित थे।जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र के महत्व को उजागर करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रति वर्श 8000 करोड रु के टर्न ओवर के साथ 7 लाख परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसके साथ जुडे है, किसानों को सीधे उनके बागानों से बाजार तक हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इस क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से सेब की किस्म, खरीद, स्टोरेज तथा विपणन से सम्बंधित कई मुद्दों को सरकार द्वारा देखा जायेगा। राज्यपाल ने 2 सप्ताह के समय में जम्मू व कश्मीर के किसानों के समर्थन में इस पहल को शुरू करने के लिए सभी कार्य को पूरा करने हेतु केन्द्रीय गृह मंत्री को धन्यवाद दिया और इसे सफल बनाने में हर भागीदार का सहयोग मांगा।फारूक खान ने इसे सेब उत्पादकों के लिए एक यादगार अवसर बताया जिससे वे अपनी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन दाम के लिए आश्वस्त हुए है। उन्होंने इसे किसानों को बाजारी शोशण से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया।