जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों को दी गई कंप्यूटर निगरानी की शक्ति के मामले में दखल देना चाहिए।केंद्र सरकार द्वारा अपनी एजेंसियों को कार्यालय और व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर निगरानी रखने की शक्ति प्रदान करने के फैसले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा, सरकार ने अब कई एजेंसियों को सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के कार्यालय व व्यक्तिगत कंप्यूटर की निगरानी करने के लिए अधिकृत किया है। मुझे उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय इस आदेश की वैधता पर सख्ती से विचार करेगा।केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा संभाग द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय समेत 10 केंद्रीय एजेंसियों को सभी कंप्यूटर की निगरानी करने के लिए अधिकृत किया गया है।