नीति आयोग ने आज सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूची 2018 जारी की। यह सूची 2030 एसडीजी लक्ष्यों को लागू करने में भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रगति दर्शाती है।एसडीजी भारत सूची को सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और संयुक्त राष्ट्र (भारत) के सहयोग से तैयार किया है। इस सूची को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य डॉ. रमेश चन्द्र, डॉ. वी.के.पॉल व डॉ. वी.के.सारस्वत, आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत, संयुक्त राष्ट्र संयोजक श्री यूरी अफानासिव और सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव तथा सीएसआई श्री प्रवीन श्रीवास्तव ने लांच किया।नीति आयोग दोहरी जिम्मेदारी निभाता है। आयोग को एक तरफ देश में एसडीजी के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक और सहयोगी संघवाद को प्रोत्साहित करने की भी जिम्मेदारी है। एसडीजी भारत सूची इन दोनों जिम्मेदारियों के बीच एक सेतु का काम करती है। एसडीजी को प्रधानमंत्री के “सबका साथ-सबका विकास” कार्यक्रम से भी जोड़कर देखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में वैश्विक एसडीजी के पांच पी को शामिल किया गया है लोग (पीपुल), पृथ्वी (प्लेनेट), समृद्धि (प्रोसपिरिटी), सहयोग (पार्टनरशिप) और शांति (पीस)।विश्व अभी एसडीजी युग के तीसरे वर्ष में है। एसडीजी महत्वकांक्षी वैश्विक विकास लक्ष्य है जो सार्वभौमिक जन कल्याण से संबंधित है। ये लक्ष्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि वाले लोगों से संबंधित है तथा इनमें विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को शामिल किया गया है।भारत का राष्ट्रीय विकास एजेंडे की झलक एसडीजी में दिखाई पड़ती है। एसडीजी के क्षेत्र में भारत की प्रगति संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में विश्व की 17 प्रतिशत आबादी निवास करती है।एसडीजी भारत सूची 62 प्राथमिक संकेतकों पर आधारित है। इन संकेतकों का चयन नीति आयोग ने किया है। इस सूची में 17 एसडीजी में से 13 के आंकड़ों को शामिल किया गया है। एसडीजी 12, 13 और 14 का मापन संभव नहीं हो सका क्योंकि इनसे संबंधित आंकड़े राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सके थे। एसडीजी 17 पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है।कुल 13 एसडीजी के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0-100 के पैमाने पर मापा गया है। यह राज्यों के औसत प्रदर्शन को दिखलाता है।यदि किसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ने 100 प्राप्त किया है तो इसका अर्थ है कि राज्य ने 2030 के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल कर लिया है।