केन्द्रीय विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर के सिंह ने कहा है कि 8 राज्यों – मध्यप्रदेश,त्रिपुरा, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल – ने 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब देश के कुल 15 राज्यों में 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण हो गया है। आर के सिंह आज नई दिल्ली में राज्यों तथा राज्यों की विद्युत कंपनियों के साथ समीक्षा, नियोजन और निगरानी बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। सौभाग्य – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सितम्बर 2017 मे लॉंच की गई थी। इसका उद्देश्य देश में शेष बचे घरों तक बिजली पहुंचाना है। श्री आर के सिंह ने बताया कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत अब तक 2.1 करोड़ कनेक्शन जारी किये गये हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विद्युतीकरण से वंचित घर कम संख्या में बचे हैं और आशा है कि सभी घरों का विद्युतीकरण हो जायेगा।
उन्होंने बताया कि विदयुतीकरण की वर्तमान गति के मुताबिक देश के सभी 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य 31 दिसम्बर 2018 तक पूरा हो जायेगा। उन्होंने कहा कि देश में 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण से सभी के लिए 24x7 बिजली देने का रिकॉर्ड कायम होगा।सरकार 31 मार्च, 2019 तक सभी के लिए 24x7 बिजली पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है। 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण वाले राज्यों में कोई घर वंचित न रह जाए यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे इस बारे में सभी क्षेत्रों में प्रचार अभियान चलायें ताकि किसी वंचित हुए घर को सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत लाभ मिल सके।
सौभाग्य के अंतर्गत पुरस्कार योजना :
विभिन्न बिजली वितरण कंपनियों/ राज्य के विद्युत विभागों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए 300 करोड़ रूपये की पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए विद्युत वितरण कंपनियां/ विद्युत विभाग को कर्मचारियों के लिए 50 लाख का पुरस्कार और वितरण संरचना पर खर्च के लिए 100 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जाएगा। पुरस्कार के उद्देश्य से राज्य को तीन श्रेणियों में बांटा गया है और इन सभी श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। 31 दिसम्बर 2018 तक 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण का काम करने वाले राज्यों को सौभाग्य के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।
नागरिकों को लाभ :
घरों के विद्युतीकरण से लोगों के जीवन में नई रोशनी आई है। विद्युतीकरण का दैनिक जीवन के सभी पक्षों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
विद्युत नेटवर्क के विस्तार से शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार जैसी आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार होगा और इससे आर्थिक गतिविधियों बढ़ेगीं जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार सृजन होगा, आय में वृद्धि होगी और गरीबी उपशमन होगा।