नीति आयोग और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राज्य परिषद विकास अनुसंधान केंद्र (डीआरसी) के मध्य चौथी वार्ता का आज मुंबई में आयोजन हुआ। चीन के शिष्टमंडल का नेतृत्व डीआरसी के अध्यक्ष ली वी तथा भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व नीति आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने किया। जुलाई 2018 में जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मध्य हुई बैठक के बाद भारत और चीन में होने वाली यह दूसरी मंत्री स्तर की वार्ता है। अपने संबोधन में डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि नीति-डीआरसी वार्ता दोनों देशों के मध्य सतत बौद्धिक भागीदारी के लिए एक मजबूत मंच है जिसमें भारत-चीन आर्थिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की पहचान करने में विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी मदद करती है।चीन और भारतीय प्रशासन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, सरकार, शिक्षा और उद्यमियों के प्रतिनिधियों ने इस वार्ता में भाग लिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण और दोनों देशों में वृहद आर्थिक नीतियों,नवाचार और आर्थिक बदलाव, भारत और चीन व्यापार तथा आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर सत्रों का आयोजन हुआ। व्यापक प्रस्तुतियों और गहन चर्चाओं के बाद दोनों पक्षों ने एक बहु समावेशी और वास्तव में एक वैश्विक व्यवस्था के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर भी जोर दिया गया और यह पाया कि डिजिटल नवाचार में भारत और चीन वैश्विक नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। नीति आयोग द्वारा अभी हाल में आयोजित वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन में विचार-विमर्श किए गए विषयों जैसे संयुक्त अनुसंधान और विकास के द्वारा सहयोग के तरीकों, सार्वजनिक और निजी निवेश के बारे में विचार-विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने व्यापार क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की जांच करने और निवेशों में मदद करने के लिए उन्नत नीति समन्वय की जरूरत के बारे में सहमति व्यक्त की। ये भी सहमति व्यक्त की गई कि नीति आयोग और डीआरसी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) सुधारों, शहरीकरण और उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान करेंगे। नीति-डीआरसी वार्ता का पांचवां संस्करण नवम्बर, 2019 में वुहान, चीन में आयोजित किया जाएगा।