केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली के पूर्वी किदवई नगर में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल ) के नए कॉरपोरेट कार्यालय का उद्धाटन किया। उद्धाटन के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संचार राज्य मंत्री ने कहा कि बीबीएनएल ने देश के सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से जोड़कर भारत नेट परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की इस अग्रणी योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक भाग में बिना किसी भेदभाव के ई-गर्वनेंस, ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग तथा नागरिकों को अन्य सेवाएं प्रदान करने में सहायता करना है। उन्होंने बताया कि परियोजना लगभग 50 प्रतिशत पूरी हो गई है और शेष परियोजना मार्च, 2019 तक पूरी कर ली जाएगी। बीबीएनएल का नया कॉरपोरेट कार्यालय एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय से 30 वर्ष के पट्टे पर लिया गया है। कार्यालय का कुल क्षेत्र 36,597 वर्ग मीटर है और विद्यार्थियों के लिए एक निश्चित स्थान रखा गया है ताकि वह भारत नेट को देख सके। दूरसंचार सचिव श्रीमती अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि नए कार्यालय में बीबीएनएल के संचालन को उस समय मजबूत बनाया गया है जब संगठन का फोकस क्रियान्वयन से बढ़कर उपयोग तथा भारत नेट अवसंरचना की देखरेख जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करना हो गया है।
भारत नेट के बारे मेः
चरण-1: भारत नेट चरण-1 के अंतर्गत 1,00,000 ग्राम पंचायतों को कवर करने दिसंबर, 2017 में पूरा कर लिया गया।
चरण-2: भारत नेट चरण-2 में शेष 1,50,000 ग्राम पंचायतों को 31 मार्च, 2019 तक विभिन्न मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जोड़ा जाएगा। चरण-2 तीन मॉडलों राज्य सरकार मॉडल, सार्वजनिक प्रतिष्ठान मॉडल, और निजी क्षेत्र मॉडल के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों में व्यवहारिकता अंतर कोष के माध्यम से अंतिम स्थान की कनेक्टविटी के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन पांच वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट (एपी) होंगे। इनमें औसत रूप से तीन एक्सेस प्वाइंट शिक्षा केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, डाकघरों, थानों आदि के लिए होंगे। बीबीएनएल ने वाई-फाई सेवाओं के लिए टीएसपी तथा आईएसपी से परामर्श के बाद निविदा जारी की है। भारत नेट का उपयोग बीएसएनएल, सीएसबी, एसपीवी, टीएसपी तथा आईएसपी द्वारा ग्राम पंचायतों में सेवा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।