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शिमला , 06 Feb 2014

सांसद प्रतिभा सिंह ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी से पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन मांग पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का आग्रह किय है ताकि सैनिकों को पेंशन उनके रैंक व सेवा अवधि के अनुसार दी जा सके।उन्होंने कहा कि पुराने पेंशनधारकों की तुलना में नए पेंशनधारकों को वितरित की जा रही पेंशन में असमानता है, जबकि वे समान रैंक व समान सेवाकाल के उपरांत सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक उनकी समस्याओं का निदान लम्बे समय से वन रैंक वन पेंशन नीति की मांग कर हैं। हाल ही में मंत्रिमण्डल सचिव की समिति ने इस बारे सात संस्तुतियां दी हैं, जो बहुत कम है, परन्तु यह इस असमानता को समाप्त करने का समाधान नहीं है।केन्द्रीय रक्षा मंत्री को लिखे पत्र में प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिक संघ कैबिनेट सचिव की समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पेंशन ही केवल उनकी वित्तीय भरण पोषण का साधन है, जो उनकी परिवारों/सामाजिक दायित्वों को पूरा करती है।यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि हिमाचल प्रदेश का सैन्य बलों में जनशक्ति के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के अधिकारी व जवानों ने राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है।राज्य के लोगों को सेवारत सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में नाम रोशन किया है और देश को सम्मान दिलाया है पर गर्व है। उन्होंने कहा कि राज्य के 10 लाख से अधिक पूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक, युद्ध विधवा, शौर्य पुरस्कार विजेता और उनके आश्रित हैं। राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की हैं। शौर्य पुरस्कार विजेताओं/ उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार विेजतओं तथा शहीदों व अपंग सैनिकों के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।