पूर्व मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में लद्दाख के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां राजभवन में राज्यपाल सत्य पाल मलिक से मुलाकात की। हाल ही में लद्दाख क्षेत्र का दौरा करने वाले अब्दुल्ला ने खराब सड़क संपर्क, पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति, निर्बाध बिजली आपूर्ति, विकास परियोजनाओं के लंबित, खराब इंटरनेट, आदि और मोबाइल कनेक्टिविटी के कारण समाज के एक भाग द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं सहित विभिन्न मुद्दों के बारे में राज्यपाल को अवगत कराया। उन्होंने जेड मोड़ सुरंग के शीघ्र समापन के लिए राज्पाल से लद्दाख क्षेत्र में सभी मौसम कनेक्टिविटी प्रदान करें, जो थॉइज एयर फील्ड का उपयोग करके भारत सरकार के उदय योजना के तहत नुब्रा से टूरुक की ओर के थांग गांव तक घरेलू पर्यटकों को अनुमति मिल सके और पनामिक की ओर सियाचन बेस तक हवाई संचालन को सुविधाजनक बनाने और क्षेत्र के लिए स्वीकृत विभिन्न माइक्रो हाइडल परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने का आग्रह किया।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने लेह में सेवा करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के पक्ष में 10 प्रतिशत विशेष शुल्क भत्ता सहित अनुदान, लेह में उच्च हवाई किराया पर चिंता विशेष रूप से शीतकालीन मौसम के दौरान जब सड़कों को बंद कर दिया जाता है, तो सभी लद्दाख परिवहन संघ लेह / कारगिल की तरफ से अनुरोध करते हैं कि वे वाहनों में स्पीड गवर्नर की स्थापना के संबंध में सरकारी आदेश पर फिर से जाएं, लेह में एक विश्वसनीय अधिकृत डीलर / कार्यशाला स्थापित की गई है, सभी लद्दाखी से अनुरोध टैक्सी ऑपरेटर सहकारी लिमिटेड लद्दाख से टैक्सी ऑपरेटरों को सभी जम्मू-कश्मीर राज्य परमिट जारी करने, श्रम के साथ-साथ पर्यटकों के लिए लेह से नोबरा तक आंतरिक लाइन परमिट उठाने, तुर्टुक के दा हनू रोड के आरंभिक समापन और कार्यान्वित करने वाली सभी प्रशासनिक इकाइयों को कार्यान्वित करना वर्श 2014 तथा लेह, खल्त्सी और नुबरा क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और मांगों को पेश करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन प्रस्तुत किया ।
राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को उनकी सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया और बताया कि उन्होंने पहले से ही केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्गों मंत्री नितिन गडकरी के साथ जेड माड़ सुरंग के पूर्ण होने से संबंधित सभी मुद्दें कउठाए गए हैं।इस अवसर पर मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम और राज्यपाल के प्रधान सचिव उमंग नरुला उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने बताया कि कारगिल और लेह जिलों में परियोजनाओं के लिए 257 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जम्मू-कश्मीर बुनियादी ढांचागत विकास वित्त निगम के माध्यम से हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। प्रतिनिधिमंडल में अली मोहम्मद सागर, नासीर असलम वानी, तेस्तन नामग्याल, चेरिंग वांगचोक तथा अन्य शामिल थे।