राज्यपाल एन एन वोहरा ने मुख्ष्सचिव से अदालतों में ऐसे मामलों जिसमें स्टे आर्डर है, मामलों की नियमित जांच करने के लिए कहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया को मुकदमेबाजी से बाधा न हो। राज्यपाल ने भर्ती एजेंसियों के समन्वय में संबंधित विभागों को भर्ती में अनावश्यक देरी से बचने के लिए अदालतों में समयबद्ध उत्तरों को दर्ज करना सुनिश्चित करना चाहिए। राज्यपाल ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा विभागों में भर्ती की प्रगति, रिक्तियों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कल शाम सचिवालय में अलग-अलग बैठकों की अध्यक्षता करते हुए कहा। । इन बैठकों में अध्यक्ष जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग लतीफ-यू-जामन देव, राज्यपाल के सलाहकार बी बी व्यास, के विजय कुमार और खुर्शीद अहमद गनई; मुख्य सचिव बी.वी.आर सुब्रह्मण्यम; प्रमुख सचिव वित्त, नविन के चौधरी; राज्यपाल के प्रधान सचिव, उमंग नारुला;प्रमुख सचिव योजना, विकास और निगरानी रोहित कंसल और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा डॉ पवन कोतवाल, आयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, हिलाल अहमद पर्रे;उच्च शिक्षा आयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, सरिता चौहान, सचिव स्कूल शिक्षा, रिजियन सैंपल, अध्यक्ष, सेवा चयन बोर्ड, जुबैर अहमद और संबंधित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राज्यपाल ने मुख्य सचिव से उन अधिकारियों को नामित करने के लिए कहा जो निरंतर समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि अदालतों में समय पर दायर किया गया है।
उन्होंने उन लोगों की शिकायतों से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई भी निर्देशित की जो अदालतों में गए हैं और सुनिश्चित करते हैं कि मुकदमे कम से कम हो। उन्होंने कहा, “मुकदमेबाजी में उलझने के बजाय, विभागीय निवारण प्रणालियों के भीतर शिकायतों को हल करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए,“ उन्होंने कहा कि यह भी कानूनी समाधान की मांग करने वाले कर्मचारियों द्वारा उठाए गए दावों की योग्यता के बारे में उन कानून अधिकारियों पर आधारित है जिन्हें सरकार और संबंधित विभागों को मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने निर्देश जारी किए कि सभी मामलों में जहां संबंधित विभागों द्वारा अपील दायर की जानी है, संबंधित प्रशासनिक सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई निर्धारित समय-सीमा के भीतर अच्छी तरह से ली जाएगी। राज्यपाल ने विभाग के प्रमुखों को नियमित रूप से अदालत के मामलों की प्रगति की निगरानी करने और हर लंबित अदालत के मामले को संबोधित करने के लिए उचित उपाय करने के निर्देश दिए। इससे पहले, अध्यक्ष जेकेपीएससी और अध्यक्ष एसएसबी ने गवर्नर को महत्वपूर्ण अदालत के मामलों और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, एसएसबी से संबंधित विभिन्न अदालतों में लगभग 800 मामले हैं, जबकि जेकेपीएससी से संबंधित 500 मामले हैं।