भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने रबी के वर्तमान सत्र के लिए गेहूं की खरीद के लिए पंजाब को 18124.85 करोड़ रुपए के नगद हद कर्जे (सी.सी.एल) की स्वीकृति दे दी है ।राज्य सरकार ने इस सत्र के दौरान 130 लाख टन गेहूं की खरीद के लिए कुल 21179.60 करोड़ रुपए की सी.सी.एल की मांग की थी जिसमें से इस राशि को आज स्वीकृति दी गई है ।एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा लगातार किये निजी प्रयासों के बाद आर.बी.आई ने यह स्वीकृति दी है । उन्होंने पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार के पास सी.सी.एल. का यह मुद्दा बार- बार उठाया था ।प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने रबी के सत्र के लिए सी.सी.एल. के लिए निजी तौर पर अपना दख़ल दिया जिसके नतीजे के तौर पर आर.बी.आई ने राज्य के लिए सी.सी.एल 20683 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी है जो 2017 के रबी के सत्र के दौरान 17994.21 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई थी ।प्रवक्ता के अनुसार सी.सी.एल जारी करने से राज्य सरकार को गेहूं की खरीद के लिए किसानों को समय पर भुगतान किये जाने के लिए मदद मिलेगी । रबी का वर्तमान सत्र 1अप्रैल से शुरू हुआ है जो 31 मई तक चलेगा ।
केंद्र सरकार ने गेहूं का कम से कम समर्थन मूल्य 1735 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया जो कि पिछले वर्ष के 1625 रुपए प्रति क्विंटल के मुकाबले में 110 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है । राज्य सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए पहले ही बड़े स्तर पर प्रबंध कर लिए हैं । मुख्यमंत्री ने गेहू की निर्विघ्न खरीद और किसानों का अन्न का एक-एक दाना उठाए जाने के अलावा उनको किसी भी तरह की परेशानी न आने देने को यकीनी बनाने के लिए ख़ाद्य और सिविल सप्लाई विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैँ। उन्होंने गेहूँ की खरीद और ढुलाई की प्रक्रिया पर भी सिविल और पुलिस प्रशासन को रोजाना के आधार निगरानी रखने के लिए कहा है जिससे गेहूँ की खरीद का यह विशाल कार्य समय-सीमा में निपटा जा सके ।मुक्खमंत्री ने ट्रांसपोर्टरों की गुटबन्दी पर पाबंदी को सख्ती के साथ लागू करने को यकीनी बनाने के लिए भी डी.जी.पी को निर्देश जारी किये हैं ।