पंजाब मंत्रीमंडल ने आज ग्रेटर मोहाली एरिया डिवेल्पमैंट अथॉरिटी (गमाडा) के प्रस्तावित एरो सिटी विस्तार प्रौजेक्ट के लिए लैंड बैंकज़ बनाने के लिए ज़मीन मालिकों को कम से कम 15 प्रतिशत मुआवज़े से लैंड पुलिंग पॉलिसी-2013 में संशोधन को स्वीकृति दे दी है।सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह फ़ैसला आज सांय यहां मुख्यमंत्री की सरकारी रिहायश पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से लैंड पुलिंग के द्वारा अर्बन एस्टेट के लिए लैंड बैंक बनाने में मदद मिलेगी।कैबिनेट ने फ़ैसला किया कि यदि ज़मीन मालिक चाहेंगे तो व्यापारिक क्षेत्रों का अधिक हिस्सा उन (ज़मीन मालिकों) को देने संबंधी विचार किया जा सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में उनको रिहायशी क्षेत्रों का हिस्सा 1:3 के अनुपात से कम दिया जायेगा।यह संशोधन एरो सिटी मोहाली के आस पास के किसानों और दावेदारों से विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद पेश की गई थी। यहां 70 से 80 प्रतिशत ज़मीन मालिक अपनी ज़मीन प्रस्तावित एरो सिटी के प्रसार के लिए लैंड पूलिंग के लिए देने के लिए उत्सुक हैं।बहुत थोड़ी संख्या किसान अन्य इलाकों में खेती वाली ज़मीन खरीदने के लिए नकद मुआवज़े की मांग करते थे जबकि थोड़े जैसे किसानों ने भूमि अधिग्रहण एक्ट के संबंध में ज़ोर दिया और उन्होंने कानून अनुसार नोटिफिकेशन और अवार्ड जारी करने के लिए कहा जिससे उनको आयकर विभाग से कोई परेशानी पेश न आए।प्रवक्ता अनुसार किसानों ने पिछली बार के लैंड पूलिंग संबंधित अपने तजुर्बे भी सांझे किये और उन्होंने अह्म जानकारी दी और लैंड पूलिंग पालिसी-2013 में संशोधन करने का सुझाव दिया। ज़मीन के मालिकों ने व्यापारिक क्षेत्र हिस्सा 121 वर्ग गज़ से बढ़ाकर 200 वर्ग गज़ करन के लिए कहा। अगर यह 200 वर्ग गज़ से ज्यादा होती है तो इसको एक ही व्यापारिक स्थान पर रखने के लिए कहा।