एक महत्वपूर्ण निर्णय में, विधान सभा ने आज राज्य में पहाड़ी भाशी लोगों को आरक्षण लाभ देने के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया। पिछले कुछ दशकों से यह मांग लटकी हुई थी। जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम -2004 को संशोधित करने के उद्देश्य के लिए में समाज कल्याण मंत्री, सजाद गनी लोन द्वारा सदन में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल 2014 पेश किया गया था।मंत्री ने विधेयक को पेश करने के उद्देश्य और कारणों को समझाते हुए कहा कि पहाड़ी भाशी लोग, जो मुख्य रूप से राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में केंद्रित हैं और काफी आर्थिक संकट का विषय हैं, जो सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों के संदर्भ में अपने पिछड़ेपन से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं और ज्यादातर वे समाज के उच्च वर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते जो कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति के मामले में बेहतर हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे सेवाओं तक पहुंच के मामले में भी बेहतर हैं।
सजाद लोन ने कहा कि गुज्जरों और बक्करवालों को जनजाति के अनुसूचित होने के साथ, पहाड़ी भाशी रोजगार और अन्य सुविधाओं के संबंध में निचले पायदान से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जो साबित करता है कि पहाड़ी भाशी लोग सामाजिक-आर्थिक से पीड़ित हैं पिछड़ेपन और एक वर्ग के रूप में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता है।मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य समुदाय को सकारात्मक भेदभाव के दायरे के भीतर लाने के लिए है, क्योंकि सकारात्मक कार्रवाई के संवैधानिक प्राचार्य द्वारा शासित है और जैसा कि देश के अन्य हाशिए वाल समुदायों के लिए लागू है।कई विधायकों रविंदर रैना, जीवन लाल, जीएम सरूरी, उस्मान अब्दुल माजिद, मुबारक गुल, विकार रसूल वानी, आर एस पठानिया, शाह मोहम्मद तांत्रे, यावर अहमद मीर, अल्ताफ अहमद वानी, शक्ति राज परिहार, मोहम्मद शफी उड़ी, जावेद हसन बेग और सतपाल शर्मा ने इस विधेयक का समर्थन किया।हालांकि, उन्होंने मांग की कि हर क्षेत्र के पहाड़ी भाशियों को विधेयक के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।चर्चा के बाद, सदन ने विधेयक को ध्वनि मत के साथ पारित किया।