पंजाब के सिंचाई और बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने सिंचाई विभाग के विभिन्न विंगों के चीफ़ इंजीनियरों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते कहा कि राज्य में चल रहे विभिन्न महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में तेज़ी लाई जाये जिससे लोकहित के इन प्रोजेक्टों को समय पर पूरा करके लोगों को समर्पित किया जा सके। यहां सिंचाई भवन में समीक्षा मीटिंग के दौरान राणा गुरजीत सिंंह ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि राज्य की 8000 किलोमीटर से लम्बी ड्रेनों की साफ़-सफ़ाई का बहुत बुरा हाल है, इसलिए ड्रेनों की साफ़-सफ़ाई में शीघ्र तेज़ी लाई जाये। इन ड्रेनों की मौजूदा स्थिति संबंधी एक सप्ताह में रिपोर्ट भी मांगी गई है। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव श्री जसपाल सिंह ने बताया कि नरेगा के अंतर्गत जिन ड्रेनों की सफ़ाई का काम किया जा सकता है, उनको पहल के आधार पर जल्द शुरू करवा दिया जायेगा। इसके अलावा श्री जसपाल सिंह ने विभाग का सारा रिकार्ड और काम कम्प्यूटराईजड़ करने संबंधी सिंचाई मंत्री के साथ भी विचार-विमर्श किया। राणा गुरजीत सिंह ने उनके इस प्रस्ताव को जल्दी अमली जामा पहनाने के लिए कहा है। इस अवसर पर विभिन्न विंगों के चीफ़ इंजीनियरों ने सिंचाई मंत्री को विकास प्रोजेक्टों की स्थिति संबंधी अवगत करवाया। राणा गुरजीत सिंह को बताया गया कि राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की रीलाईनिंग का 1512 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट मार्च 2018 में शुरू हो जायेगा जो कि 3 वर्षों में पूरा होगा। सिंचाई मंत्री ने श्री जसपाल सिंह को कहा कि वह राजस्थान और सरहिंद फीडर के किनारों पर पर्यटन उद्योग को विकसित करने के लिए पंजाब के पर्यटन विभाग के साथ मिल कर एक योजना तैयार करें जहां पर रोमांचक और जल में होने वाली खेलें विकसित की जा सकें। सिंचाई मंत्री को बताया गया कि शाहपुर कंडी बैराज प्रोजैक्ट भी जल्द ही शुरू किया जा रहा है। इसी तरह बिसत दोआब प्रोजैक्ट का शेष काम भी शुरू किया जा रहा है जिस संबंधी नाबार्ड से 140 करोड़ रुपए का कजऱ् मांगा गया है जिससे यह प्रोजैक्ट 2018-19 में पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा बनूड़ नहर पर ऐलाने प्रोजैक्ट के काम में भी तेज़ी लाई गई है।इस के अतिरिक्त नहरी सिंचाई की कमियों को दूर करने के लिए 8000 करोड़ रुपए की लागत वाले एक नये प्रोजैक्ट की राज्य में शुरुआत की जानी है जिससे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को विकसित किया जायेगा। कंडी नहर प्रोजैक्ट, जिस पर पंजाब सरकार द्वारा 600 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, पर अतिरिक्त 60 करोड़ रुपए ख़र्च करके अगामी वित्तीय वर्ष में पूरा करनेे की योजना हैं जिससे उस क्षेत्र के सभी 23000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई योग्य बनाया जा सके। इस अवसर पर सिंचाई मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने अधिकारियों से परामर्श भी मांगें जिससे विभाग की कार्यकुशलता को और अधिक श्रेष्ठ बनाया जा सके और लोकहित योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके।