जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा गठित एक समिति ने राज्य में पथराव की घटनाओं के लिए 4,961 लोगों के खिलाफ दायर 850 मामलों को वापस लेने की सिफारिश की है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसे पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा करने और उन मामलों को वापस लेने या बंद करने के कानूनी पक्षों की पड़ताल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिनकी प्रकृति जघन्य नहीं है।उन्होंने कहा, "समिति ने राज्य सरकार को 850 मामलों को खास शर्तो के साथ वापस लेने की सिफारिश की है, जिसमें 4,961 लोग शामिल हैं।"केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से अनुरोध किया था कि सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने के लिए जिन लोगों के खिलाफ पहली बार मामला दर्ज हुआ है, उन सभी मामलों को खत्म कर दिया जाए। राज्य सरकार ने इसके बाद यह कदम उठाया था।