केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बुधवार को कहा कि वह मलयालम समाचार चैनल मंगलम टीवी का लाइसेंस रद्द करने संबंधी न्यायमूर्ति पी.एस. एंटनी आयोग की सिफारिश पर चार सदस्यीय समिति नियुक्त करेंगे। केरल के पूर्व परिवहन मंत्री ए. के. शशींद्रन को क्लीन चिट देते हुए एंटनी आयोग ने कहा है कि मार्च में चैनल की लांचिंग के दिन जिस 'भद्दे ऑडियो टेप' का प्रसारण किया गया था और जिसके बाद मंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, वह चैनल 'गलत' दिखा रहा था। टीवी चैनल ने 26 मार्च को एक खबर प्रसारित की थी, जिसमें शशींद्रन को कथित तौर पर मोबाइल फोन पर एक महिला के साथ फूहड़ता के साथ बात करते दिखाया गया था। बताया गया था कि महिला पहले उनसे मिलने उनके पास गई थी। केरल सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के एक मात्र कैबिनेट मंत्री, शशींद्रन को खबर प्रसारित होने के कुछ ही घंटे बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
विजयन ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि एंटनी ने दो खंडों में 405 पृष्ठों की अपनी रपट मंगलवार को सौंपी थी, जिसे मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, "रपट में मंत्री की कोई गलती नहीं पाई गई है, बल्कि टीवी चैनल ने गलत खबर दिखाई थी।"आयोग ने अपनी रपट में खासतौर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर मंगलम टीवी का लाइसेंस रद्द करने और चैनल के सीईओ आर. अजितकुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। आयोग का सुझाव है कि भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने दायरे में लेना चाहिए और जिस तरह ब्रिटेन में मीडिया के निर्देशन के लिए कानून है, उसी तरह भारत में भी हो। विजयन जो सचिवों की चार सदस्यीय समिति बनाना चाहते हैं, उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। समिति आयोग की 15 से 16 सिफारिशों की जांच करके उसपर अपनी रपट सौंपेगी।
विजयन ने कहा कि प्रदेश के पुलिस प्रमुख की ओर से भी सिफारिशों में यह पड़ताल की जाएगी कि ऑडियो क्लिप किसी साजिश के तहत तैयार की गई थी या नहीं। आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चित मीडिया आलोचक व वकील एस. जयशंकर का कहना है इन सिफारिशों को कानून का स्वरूप प्रदान करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। वहीं, शशींद्रन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर भरोसा किया है। उन्होंने कहा, "मुझे मंत्री बनने को लेकर कुछ नहीं कहना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मुख्यमंत्री ने मुझे पूरा समर्थन किया है।"शशींद्रन के इस्तीफे के बाद राकांपा ने उनकी जगह थॉमस चांडी को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए नामित किया था। भू-उपयोग के नियमों की अनदेखी के एक मामले में केरल उच्च न्यायालय की टिप्पणाी के बाद चांडी ने 15 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।