दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली से कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र को भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाया जाना चाहिए। जेटली को लिखे एक पत्र में सिसोदिया ने कहा कि यह मुद्दा नौ नवंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की अगली बैठक का एक हिस्सा होगा। सिसोदिया के पास दिल्ली का वित्त विभाग भी है।हार्वर्ड में एक व्याख्यान में रियल एस्टेट को जीएसटी के अंतर्गत लाने की जेटली की टिपण्णी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "हालांकि मेरे विचारों को पहले जीएसटी परिषद में स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन मुझे खुशी है और लग रहा है कि उन्होंने इस बात पर पुनर्विचार किया है, जो देश के लिए एक सकारात्मक संकेत है।"सिसोदिया ने यह भी तर्क दिया कि इस कदम से रियल एस्टेट क्षेत्र में लगे काले धन में भी कमी आएगी।