भारत सरकार ने ट्विटर से इस साल जनवरी और जून के बीच 261 खातों की जानकारी मांगी है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 55 फीसदी अधिक है। साथ ही भारत सरकार ने ट्विटर से 102 खातों को साइट से हटाने के लिए भी कहा है। इस बात की जानकारी ट्विटर ने अपनी 11वीं पारदर्शिता रपट में दी है। सरकार, पुलिस और अदालत के अनुरोध के बाद भी माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने हालांकि किसी भी खाते और किसी भी ट्वीट को नहीं हटाया है।भारत में पुलिस और अदालत ने जनवरी से जून की अवधि में ट्विटर से अनुरोध किया था।ट्विटर ने मंगलवार को जारी रपट में कहा कि भारत में कुल सूचना अनुरोधों में 55 फीसदी की वृद्धि हुई है (इस रपट अवधि में 261 अनुरोध, जो कि पिछली रपट अवधि में 168 थे), जिससे 57 फीसदी खाते अधिक प्रभावित हुए हैं।ट्विटर के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत रोक लगाने का आदेश भेजा है।इसमें कहा गया है, "अनुरोध में 60 उपयोगकर्ताओं से जुड़ी सामग्री को हटाने की मांग की गई थी। इसके बाद हमने ट्विटर की सेवा और शर्तों का उल्लंघन करने को लेकर 16 खातों को निलंबित कर दिया था। अब हमसे शेष खातों के बारे में अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है।"कंपनी ने यह भी कहा कि इस अवधि में आतंकवाद से जुड़े 299,649 खातों को हटा दिया गया है, जिसमें पिछली अवधि के मुकाबले 20 फीसदी की गिरावट आई है।ट्विटर ने पोस्ट किया है,"हमने एक अगस्त, 2015 की अवधि से 30 जून, 2017 तक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कुल 935,897 खातों को निलंबित कर दिया है।" ट्विटर की इस सूची में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। हालांकि उसके अनुरोधों की कुल संख्या में 2016 के मुकाबले 2017 में कमी आई है। अमेरिका ने 33 प्रतिशत सरकारी सूचना अनुरोधों को जमा कराया है।ट्विटर ने कहा, "पिछली दो रपटों के अनुसार, जापान ने लगातार दूसरे सर्वाधिक अनुरोधकर्ता के रूप में अपनी जगह बनाई है। जापान ने 21 प्रतिशत सरकारी सूचना अनुरोधों को जमा कराया है।"