केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर कूड़ा संकट को देखते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए 300 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। नए आवास और शहरी कार्य राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगमों को 100-100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, ताकि वे ठोस कचरे के संग्रह, परिवहन और भंडारण के लिए मशीनों की खरीद की जा सके। यहां 'पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया' द्वारा आयोजित 'पब्लिक अफेयर्स : इफेक्टिव एडवोकेसी एंड पब्लिक पॉलिसीज स्ट्रेटेजीज' सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा, "सभी वाहनों और मशीनी उपकरणों की खरीद इस साल दिसंबर तक कर ली जाएगी।"इसके अलावा नगर निगमें नालियों और सीवरों के रखरखाव के विशेष मशीनें और विकेंद्रीकृत उपचार संयंत्र खरीदेंगी। दिल्ली में इस समय रोजाना 5,100 मीट्रिक टन ठोस कूड़ा निकलता है, जिसमें से केवल 200 मीट्रिक टन का ही शोधन किया जाता है, जबकि बाकी 4,900 मीट्रक टन को जला दिया जाता है। एक बयान में कहा गया कि मंत्रालय प्रत्येक एमसीडी को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित शहरी विकास निधि से 80-80 करोड़ रुपये देगी, ताकि वे 549 आधुनिक उपकरणों की खरीद कर पाएं।