दादरा और नगर हवेली के लिए गृह मंत्रालय सलाहकार समिति की आज यहां एक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की। दादरा और नगर हवेली का प्रतिनिधित्व प्रशासक श्री प्रफुल्लभाई खोड़ाभाई पटेल, सांसद श्री नाटूभाई पटेल और अन्य सदस्यों ने किया।बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट और केन्द्र शासित प्रदेश के विभिन्न विषयों से संबंधित 40 बिन्दुओं की प्रगति का जायजा लिया गया। मौजूदा 15 परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई, जिनमें दादरा और नगर हवेली में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना, इंजीनियरिंग और मेडिकल कोटा सीटों के आबंटन में इजाफा, पंचायतों की अधिकारिता और अन्य प्रशासनिक मुद्दे शामिल थे। सिल्वासा तक 11.3 किलोमीटर रिंग रोड के निर्माण, सीवर ट्रीटमेंट संयंत्र, सम्पर्कता में सुधार तथा सैली में खेल परिसर के निर्माण जैसी सरंचना परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा सदस्यों के सुझावों के मद्देनजर समिति ने 25 अन्य प्रस्तावों पर भी गौर किया। इनमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलने वाले कार्यक्रमों और उपलब्धियों, पर्यटन क्षमता में सुधार के उपाय, शैक्षिक स्तर खासतौर से जनजातीय समुदाय को ध्यान में रखते हुए उसका उन्नयन, दादरा और नगर हवेली में विश्वविद्यालय की स्थापना, वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान आदि शामिल हैं।
आवास और कौशल विकास के संबंध में प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। इसके तहत जनजातीय समुदायों के बीच सम्पर्क कौशल बढ़ाने पर जोर दिया गया। सदस्यों ने क्षेत्र में कुष्ठ रोगों के मामलों के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयों से सहायता का आग्रह किया। गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने परियोजना विकास के लिए प्रशासक और उनके दल द्वारा किये जाने वाले प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन से आग्रह किया कि वह दादरा और नगर हवेली के विकास में तेजी लाए, ताकि वह देश के सामने आदर्श बन सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि मंत्रालय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों और प्रस्तावों पर गौर करेगा। उन्होंने सकारात्मक सुझावों और विस्तृत चर्चा में हिस्सा लेने के लिए सदस्यों को धन्यवाद दिया। बैठक के केंद्रीय गृह सचिव श्री राजीव महर्षि, ओएसडी (गृह) श्री राजीव गाबा, एमओआरटीएच के सचिव श्री युद्धवीर सिंह मलिक, सलाहकार श्री हरि कृष्ण पालीवाल और गृह मंत्रालय के अधिकारी तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।