पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने राज्य में फसली विभिंनता को प्रोत्साहन देने और बागवानी की ओर किसानों को प्रेरित करने के लिए संगठित बागवानी -वन माडल को स्वीकृति दे दी है जिसके अधीन संतरे के साथ साथ तेजी से बढऩे वाले सफेदे व पापुलर की खेती होगी।आज पंजाब भवन में बागवानी विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुये मुख्यमंत्री ने बागवानी के अतिरिक्त मुख्य सचिव हिम्मत सिंह को इस संबध में रस्मी प्रस्ताव लाने के लिए कहा है जिसको उसकी असल भावना अनुसार लागू किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने बागवानी के अतिरिक्त मुख्य सचिव को समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिये है ताकि अंतर -फसली आधार पर पोधों को लगाने की समूची रूपरेखा बनाई जा सके और बागवानी को सही अर्थो में उच्च स्तर पर प्रोत्साहन दिये जाने के साथ इसको लागू किया जा सके।
बागवानी के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रस्तावित संगठित प्रोग्राम केवल फसली विभिंनता के उदेश्य की तर्ज पर नही है बल्कि इसका वातावरण के संबध में बड़ा लाभ होगा और इससे प्रदूषण व मौसम में तबदीली से निपटने के अतिरक्त पानी जैसे बहमूल्य स्रोत को भी बचाया जा सकेगा। संतरे की घरेलू खपत और निर्यात के साथ किसानों की आय भी बढाई जा सकेगी।बेठक दौरान यह भी बताया गया कि यह माडल कंडी क्षेत्र और राज्य के अन्य हिस्सो मे लागू करने के लिए विकसित किया गया है विभाग ने यह भी बताया कि पैकेज विधियों को विकसित कर लिया गया है और कृषि-वन और संतरे दोनों की नसलों को प्रमाणित कर लिया गया है।इसकी जानकारी देते हुये सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रस्तावित स्कीम अधीन वर्ष 2017-18 दौरान 160 हैक्टेयर क्षेत्र में संतरे की फसल और 6000 हैक्टेयर क्षेत्र में कृषि वन लगाया जाएगा। इस उदेश्य के लिए सफेदे और पापुलर के पचास लाख पौधे किसानों को वन विभाग द्वारा एक पायलट प्रोजैक्ट अधीन सप्लाई किये जाएगें और यदि यह स्कीम सफल रही तो यह बढ़ाई जाएगी।
आरकेवीवाई अधीन संतरे के पौधे की सप्लाई निशुल्क की जाएगी और इस स्कीम अधीन संतरे की काश्त के लिए तुपका सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रवक्ता अनुसार सफेदे के माडल अधीन चार वर्ष तक कोई भी आमदन ना होने और पापुलर माडल अधीन 6 वर्ष तक अंतर फसल से आमदन बहुत कम होने के कारण सरकार नाबार्ड की स्वीकृत स्कीम अधीन पंजाब नैशनल बैंक के साथ विचारविमर्श करके तुपका सिंचाई के लिए विशेष रियायते उपलब्ध करवाएगी तुपका सिंचाई पर केन्द्र की 45 प्रतिशत सबसिडी सहित इसको 35 प्रतिशत से बढा़कर 55 प्रतिशत करने के लिए सरकारी हिस्से में वृद्धि करने के प्रस्ताव संबधी भी विचार किया गया।अगले पांच वर्षो तक राज्य भर में 5000 हैक्टैयर क्षेत्र पर संतरे की कृषि करने संबधी साल दर साल की जानकारी देते हुये बागवानी के मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2017-18 दौरान 15 हजार पौधे, वर्ष 2018-19 दोैरान 80000 पोैधे, 2019-2020 दौरान दो लाख पौधे, 2020-21 दौरान चार लाख पौधे, 2021-22 दौरान सात लाख पौधे लगाये जाएगें।बैठक में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह और डायरैक्टर बागवानी पुष्ंिपन्द्र सिंह उपस्थित थे।