पश्चिम बंगाल के उत्तरी पर्वतीय इलाके में पृथक गोरखालैंड राज्य बनाने की मांग कर रहे गोरखा मुक्ति मोर्चा (जीजेएम) ने गुरुवार को कहा कि अलग राज्य के समर्थन में बुलाई गई अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। जीजेएम ने साथ ही जलपाईगुड़ी और सिलिगुड़ी प्रशासन पर प्रभावित इलाकों में दैनिक जरूरत की चीजों की आपूर्ति रोकने का आरोप भी लगाया।गुरुवार को पेडोंग में मोर्चा द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद जीजेएम के सहायक महासचिव बिनय तमांग ने आईएएनएस को बताया, "हड़ताल जारी रहेगी और अब अगली बैठक 18 जुलाई को होगी।"तमांग ने कहा कि दवा जैसी मूलभूत चीजों को बंद से बाहर रखा गया है और 22वें दिन भी हड़ताल जारी रहा।तमांग ने दावा किया कि "सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी प्रशासन दार्जिलिंग और सिक्किम के लिए मूलभूत जरूरत की चीजों की आपूर्ति रोक रहा है।"दार्जिलिंग में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के बीच बीते 22 दिनों में यह तीसरी सर्वदलीय राजनीतिक बैठक थी।
गुरुवार को हुई बैठक में पहली बार जीजेएम की अध्यक्षता वाली गोरखालैंड मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कमिटी (जीएमसीसी) ने हिस्सा लिया।जीजेएम ने सभी समुदायों के लोगों के सहयोग से दोआर और तराई इलाकों में विरोध-प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा भी की।हिमालय की तलहटी वाले इलाके को दोआर कहते हैं, जो जलपाईगुड़ी से अलिपुरद्वार तक फैला हुआ है। वहीं पहाड़ी से सटे मैदानी इलाके को तराई कहा जाता है।तमांग ने कहा, "दोआर और तराई इलाकों के बिना गोरखालैंड को स्वीकार नहीं किया जाएगा।"बुधवार को कलिम्पोंग में अपने चार सदस्यों के पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में घायल होने का दावा करते हुए तमांग ने घटना की निंदा की और कहा कि जीएमसीसी के अधीन कानूनी सलाह शाखा, मानवाधिकार शाखा और अनुसंधान शाखा गठित की जाएगी।उन्होंने कहा, "यह शाखाएं मानवाधिकार उल्लंघन के आंकड़े और सबूत इकट्ठा करेंगी और राज्य सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएगी।"