पुदुच्चेरी में तीन विधायकों को मनोनीत करने को लेकर उठा विवाद गुरुवार तो तब और गहरा गया, जब कांग्रेस ने इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया, वहीं प्रदेश की उपराज्यपाल किरण बेदी ने अपने फैसले का पुरजोर बचाव किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने नई दिल्ली में कहा कि किरण बेदी मुख्यमंत्री वी.नारायणसामी तथा कांग्रेस की निर्वाचित सरकार को शुरू से ही परेशान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तीन विधायकों -पुदुच्चेरी भाजपा इकाई के अध्यक्ष वी.सामीनाथन, पार्टी के कोषाध्यक्ष के.जी.शंकर तथा शिक्षाविद् एस.सेल्वा को मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना मनोनीत किया गया।
आजाद ने कहा कि यहां तक कि संसद में भी राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर ही सदस्यों को मनोनीत करते हैं।किरण बेदी ने अपनी कार्रवाई को न्यायोचित ठहराने हुए ट्विटर पर सरकार के संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 के प्रावधानों का संदर्भ दिया। उन्होंने ट्वीट किया, "यही कानून है, जिसके तहत भारत सरकार ने तीन विधायकों को मनोनीत किया और उपराज्यपाल होने के नाते मैंने उन्हें पद की शपथ दिलाई।"उनके द्वारा पेश प्रावधानों में से एक के मुताबिक, तीन सदस्य उपराज्यपाल या इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण कर सकते हैं।
उन्होंने कहा, "जब कानून का पालन किया गया है, फिर यह लोकतंत्र की हत्या कैसे है?"किरण ने कहा, "कानून देखिए। केंद्र सरकार के पास मनोनीत करने की शक्ति है और उपराज्यपाल के पास शपथ दिलाने की शक्ति है..!"उन्होंने कहा, "मैं कानून की एजेंट हूं, मैं उसी के मुताबिक काम कर रही हूं। मंत्रिमंडल मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि आप लोगों से क्यों मिल रही हैं? आप लोगों की समस्याओं का समाधान क्यों कर रही हैं? उन्होंने कहा कि आपको एक रबर स्टैंप की तरह होना चाहिए।"